सरकारले जेन–जीसँग बुधबार सम्पन्न सम्झौतालाई बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ। १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न आयोग र परिषद् सहित आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौताका बुँदाहरूलाई तत्काल र दीर्घकालीन कार्यान्वयनयोग्य आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकारले अघि बढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, “सम्झोटाका प्रावधान क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आवश्यक काम छिटो छरितो रूपमा अघि बढाउँछ।”
सम्झौताअनुसार ‘सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरिनेछ, जसले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सम्मान सुनिश्चित गर्नेछ।
के के छन् सम्झौतामा
दशबुँदे सम्झौतामा जेन जी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धितसहितका व्यापक विषयहरू समेटिएका छन्।
पहिलो बुँदामा शहीद तथा घाइते परिवारको परिपूरण सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा भाद्र २३ र २४ का घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको कार्यादेश थप्दै गैरन्यायिक हत्यालगायतका मानवाधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्नेू भनिएको छ।
त्यस्तै आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धानमा तानिएकाका हकमा १५ दिनभित्र स्क्रीनिङ गर्ने र त्यस क्रममा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न तथा मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ। आआफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने सम्झौतामा भनिएको छ।
साथै विदेशमा रहेकाको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी मतपत्रमा माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनूँ भन्ने विकल्प राखिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गर्नुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणको लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने सम्झौतामा भनिएको छ।
सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।
त्यसका साथै जेन जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न र सल्लाह सुझाव दिन जेन जी परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ।
दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै उक्त सम्झौता लागु हुने र त्यसको कार्यान्वयन आपसी सहमतिमा हुने भनिएको छ।
