काठमाडौं — नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन, अभिलेखन र विश्लेषण गर्न अध्यागमन विभागले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना अघि बढाएको छ। विभागले १ जनवरी २०२६ देखि लागू गरेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’लाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र निजी क्षेत्रको एनसेलसँग प्रणाली जोड्ने तयारी गरेको हो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रणाली एकीकरणका विषयमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी हप्ताभित्र यसको नतिजा देखिने अपेक्षा गरिएको छ। टेलिकम कम्पनीमार्फत विदेशी नागरिकले सिम कार्ड खरिद गर्दा त्यसको विवरण स्वतः अध्यागमनको प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग पनि उक्त प्रणाली जोड्ने छलफल भइरहेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रणाली आगामी हप्ताभित्र अध्यागमन प्रणालीसँग जोडेर यसको दायरा विस्तार गरिनेछ। विभागले आगामी मार्चदेखि देशभर यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ, यद्यपि त्यसअगावै पनि चरणबद्ध रूपमा लागू हुन सक्ने बताइएको छ।
पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अपराध नियन्त्रणका उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको विभागको भनाइ छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रणाली विस्तार भइरहेको जनाउँदै महानिर्देशक तिवारीले हालसम्म करिब साढे १३ सय ट्रेकिङ एजेन्सी र करिब सयको हाराहारीमा काठमाडौंका तारे होटलहरू प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार प्रणालीमा आबद्ध होटल तथा एजेन्सीहरूमा आउने विदेशी नागरिकहरूको विवरण अध्यागमनको प्रणालीमा प्राप्त हुन थालेको छ। अब होटल संघसंस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी प्रणालीलाई थप विस्तार गरिनेछ।
प्रणालीले कसरी निगरानी गर्छ ?
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार नेपाल आउने प्रत्येक विदेशी नागरिकको विवरण ट्राभल एजेन्सी, होटल, मनी एक्सचेन्ज, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, बैंक, वायुसेवा कम्पनी, पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङ संस्थासहित पर्यटन विभागबाट संकलन गरिनेछ। विदेशी नागरिकले यात्रा, बसोबास, सिम कार्ड खरिद, मुद्रा सटही, बैंकिङ कारोबार वा पर्यटन गतिविधिमा संलग्न हुँदा भएका सम्पर्क (इन्काउन्टर) विवरण प्रणालीमार्फत ट्र्याक गरिनेछ।
प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्था
अध्यागमन विभागले यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने जनाएको छ। प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागमार्फत अडिट गराइएको छ। महानिर्देशक तिवारीका अनुसार यो प्रणाली अध्यागमनको विद्यमान बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम (नेपाली पोर्ट) सरह सुरक्षित छ र समय–समयमा अपग्रेड गर्दै थप सुदृढ बनाइनेछ।
उहाँले व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग नहुने, सबै विवरण राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने र कानुनी दायराभित्र मात्र प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
तल्लो तहसम्म विस्तारमा चुनौती
यो प्रणाली देशभर तल्लो तहसम्म विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको विभागले स्वीकार गरेको छ। सबै क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापकता तथा केही स्थानमा फैलाइने अफवाहका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ।
तथापि, जहाँ–जहाँ सम्भव छ त्यहीँबाट प्रणाली लागू गर्दै विदेशी नागरिकको आवागमन र गतिविधि अभिलेख गर्ने कार्य अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। पाँचतारे होटल, वायुसेवा कम्पनी र टेलिकमजस्ता संस्थामा पहिलेबाटै सुदृढ प्रणाली रहेकाले ती संस्थासँग एपीआईमार्फत आवश्यक विवरण लिइनेछ।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विश्वका अधिकांश मुलुकमा लागू भइसकेको अभ्यास हो। नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू भएसँगै पर्यटकको सुरक्षा सुदृढ हुनुका साथै आपतकालीन अवस्थामा उद्धार कार्यमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्युज एजेन्सी नेपाल
