काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा त्यसपछिको तोडफोड, आगजनी र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिखित वक्तव्य बुझाएका छन्।
बयानका लागि आयोगको टोली पत्र लिएर गुण्डुस्थित ओली निवास पुगेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सहजै पत्र ग्रहण गर्दै सोही टोलीमार्फत आफ्नो लिखित वक्तव्य आयोगलाई बुझाएका हुन्। यसअघि उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उपस्थित नहुने र कुनै जवाफ नदिने बताउँदै आएका थिए।
यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आइतबार पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोगमा स्वयं उपस्थित भई करिब साढे दुई घण्टा बयान दिएका थिए। सो क्रममा उनले जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रम र त्यसमा आफ्नो भूमिकाबारे विस्तृत धारणा राखेका थिए। तर, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई भने उनले लिखित जवाफ मात्र दिएका छन्।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सरोकार राख्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको बयान संकलन गरिसकेको छ। “केही सीमित व्यक्तिबाहेक प्रायः सबैको बयान लिइएको छ। कतिपयसँग सम्पर्क हुन सकेन,” शर्माले बताए, “अझै पनि जो–कोही आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने आयोगले सुन्नेछ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको लिखित वक्तव्य प्राप्त भएपछि आयोगले आफ्नो प्रमुख काम करिब–करिब सम्पन्न गरेको जनाएको छ। आयोगले यसअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, प्रहरी मुख्यालयका अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन गृहसचिव, मुख्यसचिव लगायतसँग बयान लिइसकेको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि आफ्ना अधिकारीहरूसहित आयोगमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए।
त्यसैगरी, आयोगले जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार, आन्दोलनका अगुवा, प्रत्यक्षदर्शी, घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनसँग पनि विवरण संकलन गरेको छ। भीड नियन्त्रण र हतियारसम्बन्धी विज्ञ, पूर्वसुरक्षा अधिकारी तथा सुशासनका जानकारहरूसँग पनि आयोगले विज्ञ मत लिएको छ।
भदौ २३ मा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछिको भदौ २४ को आगजनी तथा विध्वंशका घटनामा केन्द्रित आयोगले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो। प्रारम्भमा कतिपय विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ आएपछि आयोगले भदौ २४ का घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
सबै सरोकारवालासँगको बयान संकलनपछि आयोग प्रतिवेदन लेखन चरणमा प्रवेश गरेको छ। आयोगले भदौ २३ को बल प्रयोग, हताहती र त्यसको जिम्मेवारी तथा भोलिपल्टको आगजनी र विध्वंशबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्रतिवेदनमा समेट्ने जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले ५ असोज २०८२ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आन्दोलनकारीहरूसँगको सहमतिपछि आयोगको कार्यादेश विस्तार गरिएको थियो, जसअनुसार अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिताका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोगका अनुसार बाँकी केही व्यक्तिको बयान संकलन सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन लेखनले तीव्रता पाउनेछ र तोकिएको समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ।
