माघ १ देखि पाँच लाखभन्दा बढी नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । आउँदो माघ १ गतेदेखि सर्वसाधारणले पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गर्दै उक्त सीमा लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले विशेष कारणसहित नगद भुक्तानी मागेमा र सो कारण मनासिब देखिएमा सम्बन्धित बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा बैंकले दिएको भुक्तानीको मासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले मनी लाउन्डरिङ निवारण, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पाँच लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ र सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो।

यसअघि एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। अब उक्त सीमा घटाएर पाँच लाख कायम गरिएको छ। सरकारले पहिलो पटक २०७३ चैतमा नगद कारोबारको सीमा १० लाख तोकेको थियो, जुन २०७४ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

यद्यपि, वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप झिक्न, सटही गर्न, कर्जा र त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न पाइनेछ। आवश्यक परेमा कारण खुलाएर बैंकबाट बढी नगद लिन पनि सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले सरकारलाई नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने अधिकार दिएको छ। सोही ऐनको दफा ३० अनुसार यो व्यवस्था उल्लंघन गरे बिगो जफत, बिगोबराबर जरिवाना वा बिगो नखुलेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ।

सरकारका अनुसार नगद कारोबारको सीमा घटाउँदा कालोधन नियन्त्रण, कर छली रोकथाम र वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत कारोबार बढेपछि अर्थतन्त्र थप औपचारिक र उत्तरदायी बन्ने सरकारको विश्वास छ।