काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत भ्याट बिल लिने उपभोक्ता तथा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्न चिठ्ठा (लोटरी) योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक लागू हुन लागेको यो योजनाले कर छली नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि र वैधानिक आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
बजेटमार्फत कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई बढावा दिन भ्याट बिलमा आधारित लोटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै बैंक तथा आधिकारिक रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाल पठाइने रकमलाई प्रोत्साहन गर्न रेमिट्यान्सको प्रत्येक रसिदलाई पनि लोटरी कार्यक्रममा समावेश गर्ने योजना बनाइएको छ।
सरकारका अनुसार नेपालमा अझै पनि ठूलो मात्रामा कारोबार बिलबिना हुने र त्यसले कर छलीलाई बढावा दिने गरेको छ। उपभोक्ताले बिल लिएबापत पुरस्कार जित्ने सम्भावना भएमा उनीहरू स्वेच्छाले बिल माग्न प्रेरित हुने र व्यवसायीहरू वास्तविक कारोबार देखाउन बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ।
रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि सरकारले हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा विदेशी मुद्रा औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने भएकाले यसले देशको वित्तीय प्रणाली र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता कार्यक्रम विश्वका विभिन्न देशमा सफल अभ्यासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। ताइवानले सन् १९५१ देखि ‘युनिफर्म इनभोइस लोटरी’ सञ्चालन गर्दै आएको छ भने पोर्चुगल, माल्टा, स्लोभाकिया र जर्जियालगायत देशहरूले पनि कर बिलसँग जोडिएका पुरस्कार योजना लागू गरेका छन्।
यद्यपि नेपालमा यो योजना कसरी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। भ्याट बिल वा रेमिट्यान्स रसिदलाई कसरी लोटरीमा समावेश गरिने, पुरस्कारको स्वरूप कस्तो हुने, विजेता छनोट प्रक्रिया के हुने तथा चिठ्ठा कहिले खोलिने भन्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले विस्तृत कार्यविधि सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बजेटमा नीति घोषणा भए पनि कार्यान्वयन मोडालिटी तयार भइनसकेको जनाएको छ। विभागका अनुसार आवश्यक कार्यविधि र प्रविधि प्रणाली तयार भएपछि मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ।
