न्युजिल्याण्ड सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा करिब १४ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यस कदमबाट २ अर्ब ४० करोड डलर बचत हुने दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री निकोला विलिसले मंगलबार बजेटपूर्व सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार सन् २०२९ को मध्यसम्म करिब ८ हजार ७ सय सरकारी जागिर कटौती हुनेछन् ।
हाल न्युजिल्याण्डमा ६३ हजारभन्दा बढी पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले सन् २०२९ जुलाईसम्म यो संख्या घटाएर ५५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विलिसले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै सरकारी निकायहरूको संख्या घटाउने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ ।
उहाँले सरकारी प्रणाली अझै पुराना ढाँचामा चलिरहेको उल्लेख गर्दै धेरै निकायमा परिणामभन्दा कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीलाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी चार वर्षसम्म विभिन्न सरकारी निकायको सञ्चालन बजेटमा क्रमशः कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । यस वर्ष अधिकांश सरकारी निकायको बजेट २ प्रतिशतले घटाइनेछ भने त्यसपछिका दुई वर्षमा थप ५–५ प्रतिशत कटौती गरिनेछ ।
सरकारका अनुसार यसबाट बचत हुने रकम स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, पूर्वाधार निर्माण तथा रक्षा र प्रहरी सेवामा लगानी गरिनेछ ।
सार्वजनिक सेवा मन्त्री पल गोल्डस्मिथले यो कटौती मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्दै शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी तथा रक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई यसले असर नगर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत करदाताको पैसा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निकायहरूबीच दोहोरो सेवा, पुराना सूचना प्रविधि प्रणाली र अनावश्यक प्रशासनिक संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारले वातावरण, आवास तथा सहरी विकास, यातायात र स्थानीय सरकारसम्बन्धी निकायलाई समेटेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । नयाँ मन्त्रालय आगामी जुलाई १ देखि सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।
यता प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने सरकारको योजनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । लेबर नेता क्रिस हिप्किन्सले प्रस्तावित कटौतीले अग्रपंक्तिमा सेवा दिने कर्मचारी प्रभावित हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक कार्यकर्ता, कारागार कर्मचारी, सीमा सुरक्षा तथा संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो ।
हिप्किन्सले ठूलो सरकारी संरचना सधैँ प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा यति ठूलो कटौती गर्दा प्रत्यक्ष सेवा प्रभावित हुने दाबी गर्नुभयो ।
सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी वेलिङ्टन र हट भ्याली क्षेत्रमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि पूर्वाधार मन्त्री क्रिस बिशपले वेलिङ्टनलाई केवल सरकारी कर्मचारीको शहरका रूपमा चित्रण गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
