बेलायत र अन्य देशको दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूले अब बेलायत यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा वैध बेलायती राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यबाट लागू हुने व्यवस्थाअनुसार दोहोरो बेलायती नागरिकले बेलायत प्रवेशका लागि बेलायती राहदानी वा अधिकार प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्नेछ।
बेलायती उच्चायोगले एयरलाइन्सहरूलाई जारी गरिएको अस्थायी निर्देशनमा सन् १९८९ पछि जारी भएका केही म्याद सकिएका राहदानीलाई वैकल्पिक कागजातका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने जनाए पनि त्यसको निर्णय सम्बन्धित एयरलाइन्सको विवेकमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेको छ। बेलायतको सीमा सुरक्षा निकायले आगमनपछि आवश्यक परे थप जाँच गर्न सक्ने जनाएको छ।
यस परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दोहोरो बेलायती नागरिक जोर्ज वइन्टरम्यानले निर्णयलाई अव्यवस्थित र अपर्याप्त सूचनासहित लागू गरिएको बताएका छन्। आफ्नो परिवारसहित बेलायतबाट न्युजिल्यान्ड जोजृले भने, धेरै मानिसहरु आकस्मिक यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यसले यात्रामा कठिनाई निम्तन्छ ।
एनले दोहोरो नागरिकहरूले बारम्बार ठूलो खर्च बेहोर्नु पर्ने पनि बताए “सरकारले यसका दीर्घकालीन प्रभाव र आर्थिक भारबारे पर्याप्त सोचविचार नगरेको देखिन्छ,” उनले थपे
बेलायतको तल्लो सदनको पुस्तकालय मार्गनिर्देशनअनुसार अपूर्ण कागजातसहित यात्रु ल्याएमा एयरलाइन्सलाई जरिवाना हुन सक्ने भएकाले उनीहरू निर्देशिकाबाट हट्ने सम्भावना कम रहने उल्लेख गरिएको छ। न्युजिल्यान्डस्थित एयरलाइन्स प्रतिनिधि बोर्डले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
पछिल्लो महिनायता न्युजिल्यान्डबाट हजारौँ दोहोरो नागरिकहरूले बेलायती राहदानीका लागि आवेदन दिएका छन्। कतिपयले निर्णयबारे पर्याप्त सूचना नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। केही बेलायती सांसदहरूले पनि अनिवार्यता कार्यान्वयन मिति सार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यसबीच एनजजेड पोष्टमा राहदानी आवेदन ढिलाइ र हराएको गुनासो बढेको छ। ग्राहक जोन डेले आफ्नो आवेदन बेलायत पुग्न एक महिना लागेको र त्यस क्रममा आफू र श्रीमतीको न्युजिल्यान्ड राहदानीसहितका कागजात हराएको चिन्ता भएको बताएका छन्। उनकी श्रीमतीको आवेदन अझै गन्तव्यमा नपुगेको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले विशेष गरी ब्रेक्जिटपछि नागरिकता लिएका दोहोरो नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। धेरै परिवारले अब आफ्ना सबै सदस्यका लागि बेलायती राहदानी बनाउँदा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। दोहोरो नागरिकहरूका लागि यात्रा स्वतन्त्रता कायम राख्दै प्रक्रियालाई सरल र किफायती बनाउनुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ।
