काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्रहरीले सरकारसँग लिखित आदेश माग गरेको छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनले मध्यरातसम्म नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक गरेका थिए।
छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी गणेश ठाडा मगर तथा उपत्यका प्रहरीका एआईजी ईश्वर कार्की सहभागी थिए। साथै कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि बैठकमा उपस्थित भएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले लिखित आदेशबिना जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नसकिने जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि कानुन सचिव ढुंगाना प्रहरी मुख्यालयबाट निस्केर मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले यसअघि हिजो साँझ पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
यसैबीच सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जेनजी आन्दोलनको दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै युनिटलाई सतर्क रहन सर्कुलर जारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
