नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा चासो बढेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सोही निर्णयपछि कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सरकारी निकायहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल प्रहरीले भने स्पष्ट लिखित आदेश आवश्यक पर्ने जनाएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्देशन बिना कारबाही अघि बढाउन कठिनाइ हुने सुरक्षा निकायको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत अधिकारी सहभागी भएका छन्।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेभित्र पनि चासो बढेको देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास क्षेत्रमा नेता–कार्यकर्ताको आवागमन बढेको छ। यद्यपि उहाँसँग सम्बन्धित कुनै कारबाहीबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
सरकारले प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि त्यसका केही अंश सञ्चारमाध्यममा आएको दाबी गरिएको छ, जसले विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ।
यस विषयमा एमाले निकट संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि केही नेताहरूले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका छन्।
