काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्स्थापना र पुनर्एकीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा संलग्न भएर पछि ‘अयोग्य लडाकु’ घोषित गरिएका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनर्एकीकरण सुनिश्चित गर्न राज्यले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा बाल सैनिकका रूपमा सहभागी भएका लेनिन विष्टसहित नौ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राज्यको निष्क्रियताका कारण उनीहरू निरन्तर अन्यायको अवस्थामा रहेको ठहर गरेको हो।
अदालतले आदेशमा विगतको एउटा घटनाभन्दा पनि सरकार पुनर्स्थापनाको दायित्व पूरा गर्न असफल हुँदा पीडितहरूले निरन्तर असर भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्वका कारण उत्पन्न मानसिक आघात, डर, असुरक्षा तथा सामाजिक बहिष्करणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
“द्वन्द्वका कारण समाजबाट अलग गरिएका व्यक्तिहरूलाई पुनः समाजसँग जोड्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो, कुनै दया वा परोपकार होइन,” आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले नेपालले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराउने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेकोप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो कानुनको अभावले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को परिभाषाभित्र समावेश नगरिएको विषयप्रति पनि अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ।
रिट निवेदकहरूले आफूहरूलाई द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको र शान्ति प्रक्रियापछि ‘अयोग्य’ भन्दै शिविरबाट बाहिर निकालिएको दाबी गर्दै न्यायको माग गरेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई द्वन्द्वकालीन बाल सैनिकहरूको अधिकार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
