काठमाडौं । विश्व फुटबल प्रेमीहरू फिफा विश्वकप २०२६ को रोमाञ्चमा डुबिरहेका बेला नेपाली फुटबलले भने इतिहासकै ठूलो झट्का बेहोरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा ठप्प भएको छ।
फिफाले आफ्नो विधानको धारा १६ अनुसार फुटबलमा तेस्रो पक्ष अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फाको सदस्यता अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गरेको हो। यद्यपि फिफाले आवश्यक सुधार र सहमति भएमा काउन्सिल वा काउन्सिल ब्युरोको निर्णयबाट जुनसुकै बेला निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने जनाएको छ।
सरकार–एन्फा विवादको अन्त्य फिफा प्रतिबन्धमा
एन्फाको समयअघि गरिएको निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) र त्यसलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) तथा एन्फाबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो। फिफाले उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिए पनि राखेपले नेपालको कानुनअनुसार तहगत निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै एन्फालाई गत चैतमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
पछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र एन्फाबीच सहमति भएपछि राखेपले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको नाम अध्यागमन विभागको कालोसूचीबाट हटाइएको थिएन।
विश्वकप उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लागेका दुवै अधिकारीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएपछि फिफाले त्यसलाई सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलगियो
सन् १९७० मा फिफाको सदस्य बनेयता नेपाल पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो। यस निर्णयसँगै नेपालको राष्ट्रिय टोली, महिला टोली, उमेर समूहका सबै टोली तथा नेपाली क्लबहरूले फिफा र एएफसीका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन्।
यसका साथै एन्फाले फिफा र एएफसीको निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउने अधिकार पनि गुमाएको छ। नेपाली प्रशिक्षक, रेफ्री, पदाधिकारी र खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा विकास कार्यक्रमबाट समेत वञ्चित हुनेछन्।
करोडौँ रुपैयाँको अनुदान रोकिने
फिफाको प्रतिबन्धसँगै नेपाली फुटबलले ठूलो आर्थिक क्षति पनि व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। एन्फाले फिफाबाट वार्षिक करिब १५ लाख अमेरिकी डलर र एएफसीबाट थप पाँच लाख अमेरिकी डलर गरी कुल २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास अनुदान प्राप्त गर्दै आएको थियो। अब उक्त अनुदान रोकिएपछि ग्रासरुट फुटबल, प्रशिक्षक तथा रेफ्री विकास, पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित भएको छ।
‘अहंकारले नेपाली फुटबल डुबायो’
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव र नेतृत्व तहको अहंकारका कारण नेपाली फुटबलले यस्तो दिन देख्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले चुनावको विवाद सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने भए पनि सम्बन्धित पक्षबीच ‘गिभ एन्ड टेक’ को भावना नहुँदा समस्या चर्किएको बताए। नेपालको कानुन र फिफाका नियमबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अन्ततः नेपाली फुटबलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
फिफाले नेपालमा ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यस्तो समितिले नयाँ विधान तयार गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराएर निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ।
फिफाको यो निर्णयले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय भविष्य अन्योलमा परेको छ। खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र समर्थक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने यस अवस्थाबाट छिटो बाहिरिन सरकार, राखेप, एन्फा र फिफाबीच प्रभावकारी संवाद र सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ।
