काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रबारे अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग समेत संवाद गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सीमा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै प्रमाणित तथ्य छैन भने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि भएको नेपालको आधिकारिक अडान रहँदै आएको छ ।
पूर्वराजदूत तथा सीमा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सीमा अतिक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ फरक विषय भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय सीमा वारपारको जग्गा भोगचलन (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ ।
यसैबीच, सीमा विवादमा बेलायतको भूमिका सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
