न्युजिल्याण्ड सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि नयाँ बजेट : पूर्वाधार विकासमा ७ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा

न्युजिल्याण्ड सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, आवास, साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ७ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री निकोला विलिसले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकारले “खर्च नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र दीर्घकालीन विकास” केन्द्रित बजेटको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारले एकातर्फ सार्वजनिक खर्च घटाउने, सरकारी सेवा संरचनामा सुधार गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउने योजना अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य, सडक, विद्यालय र सामाजिक सेवामा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्षहरूमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, करदाताको रकम बचत गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ठूलो कटौती

यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्षमध्ये एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा हुने कर्मचारी कटौती हो । सरकारले आगामी केही वर्षभित्र करिब ८ हजार ७ सय सरकारी जागिर कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारका अनुसार यसबाट करिब २ अर्ब ४० करोड डलर बचत हुनेछ । अर्थमन्त्री विलिसले सरकारी कार्यालयहरूमा पुरानो र जटिल प्रशासनिक प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रविधि र एआई प्रयोग गरिने बताएकी छन् ।

उनका अनुसार धेरै सरकारी विभागमा अहिले पनि पुरानो ढाँचाको काम भइरहेको छ, जसले सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्रहरी तथा रक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू भने कटौतीमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तर विपक्षी दलहरूले हजारौँ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ अर्ब डलर

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ अर्ब डलर थप बजेट घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत अस्पताल सेवा विस्तार, मातृ स्वास्थ्य सुधार तथा साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउने योजना समावेश छन् । सरकारले नयाँ आमाहरूलाई बच्चा जन्मिएपछि तीन दिनसम्म अस्पतालमै बस्न पाउने सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी चार वर्षमा करिब ३ करोड ४० लाख डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै हेल्थ न्युजिल्याण्डको साइबर सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न १५ करोड ३६ लाख डलर छुट्याइएको छ ।

वृद्ध नागरिकका लागि नयाँ सुपरगोल्ड कार्ड

६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले प्रयोग गर्ने सुपरगोल्ड कार्डलाई सरकारले नयाँ स्वरूप दिने भएको छ । अब यो कार्ड कानुनी फोटो परिचयपत्रका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

सरकारका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी वृद्ध नागरिकले यसबाट लाभ लिनेछन् । यो योजना कार्यान्वयन गर्न चार वर्षमा ३ करोड ६४ लाख डलर सञ्चालन खर्च र ६५ लाख डलर पूँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेट वृद्धि गरेको छ । विद्यालय, विद्यार्थी र नयाँ शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि थप बजेट घोषणा गरिएको छ । यद्यपि सरकारले विस्तृत योजना सार्वजनिक नगरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा “ठूलो सुधार” हुने दाबी गरेको छ ।

आवास संकट समाधानका लागि ४० करोड डलर

सरकारले आवास संकट समाधान गर्न स्थानीय काउन्सिललाई ४० करोड डलरको विशेष कोष उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अब काउन्सिलहरूले नयाँ घर निर्माण स्वीकृत गरेबापत सरकारबाट प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नेछन् । सरकारको विश्वास छ कि यसले नयाँ घर निर्माणलाई गति दिनेछ र आवास आपूर्ति बढ्नेछ ।

वाइकाटो एक्सप्रेसवे विस्तार

सरकारले वाइकाटो एक्सप्रेसवे विस्तारका लागि १ अर्ब ७७ करोड डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । क्याम्ब्रिजदेखि पियारेरसम्म निर्माण हुने १६ किलोमिटर लामो चार लेनको सडकले अकल्याण्ड, वाइकाटो र टौराङ्गाबीचको यातायात तथा व्यापारिक सम्पर्कलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विपक्षी दलहरूले परियोजनाको लागत अत्यधिक बढेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

बैंक र शेयरधनीमाथि नयाँ कर नीति

बजेटमार्फत सरकारले नयाँ कर नीतिसमेत ल्याएको छ । अब कुनै कम्पनी बन्द भएपछि पनि कम्पनीबाट लिएको ऋण फिर्ता नगर्ने शेयरधनीले त्यसलाई व्यक्तिगत आम्दानी मानेर कर तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारका अनुसार यसबाट आगामी केही वर्षमा १४ करोड ६० लाख डलर राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री विलिसले बैंकहरूलाई समेत चेतावनी दिँदै “तपाईंहरूले राम्रो नाफा कमाइरहनुभएको छ” भन्दै नयाँ करको संकेत गरेकी छन् ।

एआई र प्रविधिमा जोड

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा एआई प्रयोग बढाउने घोषणा गरेको छ । रक्षा प्रविधि विकासका लागि १ करोड ६० लाख डलर तथा स्टार्टअप लगानीका लागि १ करोड डलर विनियोजन गरिएको छ । तर प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले प्रविधि क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जलवायु लक्ष्यमा चुनौती

सरकारी आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार न्युजिल्याण्ड हाल पेरिस जलवायु सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो उत्सर्जन लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा छैन । उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी कार्बन क्रेडिट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । तर सरकारले विदेशबाट कार्बन क्रेडिट खरिद नगर्ने अडान कायम राखेको छ ।

विपक्षी दलको कडा आलोचना

विपक्षी नेता क्रिस हिप्किन्सले बजेटको आलोचना गर्दै सरकारले “कम आय भएका नागरिकलाई सबैभन्दा ठूलो बलिदान गर्न लगाएको” आरोप लगाए । ग्रीन पार्टीले बाल गरिबी न्यूनीकरण लक्ष्यमा सरकार असफल हुने चेतावनी दिएको छ । बाल अधिकारकर्मीहरूले पनि बढ्दो महँगी, आवास खर्च र बेरोजगारीका कारण धेरै परिवार आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भइरहेको बताएका छन् ।

सरकारको दाबी — “आर्थिक अनुशासन र विकास”

सरकारले भने यो बजेटले देशको आर्थिक अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउने, सरकारी खर्च घटाउने र दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री विलिसका अनुसार यो बजेट “अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाउने” उद्देश्यले ल्याइएको हो ।अन्तर्गतको पहिलो उत्सर्जन लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा छैन । यसका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी कार्बन क्रेडिट खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । तर सरकारले विदेशबाट कार्बन क्रेडिट खरिद नगर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

विपक्षी दलको आलोचना

विपक्षी नेता क्रिस हिप्किन्सले बजेटको आलोचना गर्दै सरकारले “कम आय भएका नागरिकलाई सबैभन्दा ठूलो बोझ बोकाएको” आरोप लगाए । ग्रीन पार्टीले बाल गरिबी न्यूनीकरण लक्ष्यमा सरकार असफल हुने चेतावनी दिएको छ भने प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटले प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले भने — “अर्थतन्त्र सुधारको बाटो”

अर्थमन्त्री विलिसले भने बजेटले देशको आर्थिक अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउने, सरकारी खर्च घटाउने र दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने दाबी गरेकी छन् । सरकारले यो बजेटलाई “अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै विकास र सेवा सुधारमा केन्द्रित” योजना भएको जनाएको छ ।