काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपदेखि नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र अन्य स्रोत–साधनको अभावसम्मका विषयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत जवाफ दिएका छन्।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र आरोपको जवाफ दिँदै कार्कीले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष आर्थिक वा संगठनात्मक संलग्नता नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार पोसाकका लागि छुट्याइएको रकम निर्वाचन प्रहरीकै व्यक्तिगत बैंक खातामा पठाइएको थियो र उनीहरूले सम्बन्धित व्यापारीबाट आफैं पोसाक खरिद गरेका थिए।
कार्कीको जवाफका क्रममा समितिमा सांसद र प्रहरी महानिरीक्षकबीच केही विषयमा भनाभनसमेत भएको थियो। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदलगायत विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि कार्कीले संसदीय समितिमा प्रमाणबिना व्यक्तिगत आरोप लगाउने शैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। घटनापछि संसदीय समितिको मर्यादा र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे समेत चर्चा भएको छ।
कार्कीले आफ्नो जवाफको सुरुवात निर्वाचनअघि मुलुकमा देखिएको असामान्य सुरक्षा अवस्थाबाट गरेका थिए। उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच निर्वाचन सम्पन्न गराउनु प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती बनेको थियो। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलकै बीच ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
समयको चापमा निर्वाचन प्रहरीको व्यवस्थापन
कार्कीका अनुसार प्रारम्भिक सुरक्षा योजनामा ठूलो संख्यामा थप सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। पछि संख्या पुनरावलोकन गरी करिब १,५०० घटाएर प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। विगतमा प्रयोग हुँदै आएको ‘म्यादी प्रहरी’को नाम परिवर्तन गरी ‘निर्वाचन प्रहरी’का रूपमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
नियमित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न ६० देखि ६५ दिनसम्म लाग्ने अवस्था थियो, तर निर्वाचन हुन करिब ३२ दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कार्कीको भनाइ छ। त्यसैले नियमित प्रक्रियाबाट पोसाक खरिद गर्न सम्भव नभएको उनले समितिलाई जानकारी दिए।
नियुक्तिपछि निर्वाचन प्रहरीको व्यक्तिगत बैंक खाता खोलिएको र बजेट प्राप्त भएपछि तलब, भत्ता, रासन तथा पोसाकबापतको रकम सोझै खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२’ अनुसार पोसाक व्यवस्थापन गरिएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा फरक दररेटअनुसार पोसाक तथा जुत्ताका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो।
कार्कीले पोसाक खरिदमा प्रहरी कार्यालयले व्यापारीसँग प्रत्यक्ष कारोबार नगरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत रकम निर्वाचन प्रहरीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको थियो र त्यसपछि उनीहरूले व्यापारीबाट पोसाक खरिद गरेका थिए।
एउटै खरिद प्रक्रियामा फरक–फरक दाबी
कार्कीले नेपाल प्रहरीका लागि नियमित रूपमा खरिद गर्न लागिएका २५ प्रकारका सामानसम्बन्धी उजुरीमा समेत विरोधाभास रहेको बताए। एउटा उजुरीमा सामान खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको र अर्कोमा त्यही सामान खरिद नै नभएको आरोप लगाइएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार २५ प्रकारका पोसाकजन्य सामग्री खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। १४ वटा बोलपत्रदाताबाट ६९ वटा बोलपत्र दर्ता भएका थिए। सबै बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएर आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा पुगेका थिए।
तर आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनकै क्रममा नेपाल प्रहरीले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिका कारण खरिद अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिएपछि कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर प्रक्रिया रद्द गरिएको कार्कीले बताए।
खरिद रद्द भएपछि केही बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। कार्कीका अनुसार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खरिद आवश्यक नभएको पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि खरिद रद्द गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र कारण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै सम्बन्धित निर्णय बदर गरेको उनले बताए।
यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त खरिद प्रक्रियामा कुनै फर्मसँग सम्झौता भएको थिएन, पेस्की वा भुक्तानी गरिएको थिएन र राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको थिएन।
‘भ्रष्टाचार भए प्रमाणसहित अनुसन्धान होस्’
आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले छानबिन र अनुसन्धानप्रति आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको बताए। तर अनुसन्धान निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल प्रहरीविरुद्ध विभिन्न निकायमा बेनामी उजुरी आउने गरेको र एउटै व्यक्तिलाई लक्षित गरी पटक–पटक उजुरी परेको उनको दाबी थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र सूचनालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
कार्कीले आफ्नो, परिवारका सदस्य तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूको बैंक खाता र कल डिटेलसमेत पुनः परीक्षण गर्न सकिने बताएका थिए। आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न नचाहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रहरीसँग भवन र सवारीसाधनको अभाव
समितिमा कार्कीले प्रहरी संगठनको भौतिक पूर्वाधार र स्रोत–साधनको अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए।
उनका अनुसार देशभर करिब ९७० अस्थायी प्रहरी युनिटको माग रहेको छ भने करिब १,३०० प्रहरी चौकीसँग आफ्नै भवन तथा सवारीसाधन छैनन्। गत वर्षका घटनाका क्रममा काठमाडौंमा मात्रै ५९३ वटा प्रहरी सवारीसाधन जलेको र त्यसको तुलनामा प्रहरीले २५० वटा मात्र नयाँ सवारीसाधन प्राप्त गरेको उनले बताए।
प्रहरी चौकीका भवन निर्माणमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। स्थानीय तहले कम लागतमा भवन निर्माण गरिदिए एक वर्षमै करिब २८५ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्न सकिने उनले बताए।
राजधानी काठमाडौंमै प्रहरी ब्यारेकको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजधानीबाहिरका प्रहरी युनिटको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए। निर्वाचनका समयमा मात्र नभई नियमित शान्ति सुरक्षा कायम गर्नसमेत प्रहरीलाई पर्याप्त स्रोत–साधन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रहरीलाई खरिद प्रक्रियाबाट अलग गर्ने प्रस्ताव
कार्कीले भविष्यमा निर्वाचनलगायत ठूला खरिद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रहरी संगठनभन्दा छुट्टै निकायलाई दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो। खरिदसम्बन्धी विवाद र लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा संगठन अल्झिँदा प्रहरीको मूल जिम्मेवारी प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘खरिद मन्त्रालय’ वा ‘खरिद विभाग’ गठन गर्न सकिने सुझाव दिँदै उनले त्यसो भए प्रहरी आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा थप केन्द्रित हुन सक्ने धारणा राखे।
समितिमा लामो जवाफ दिँदै कार्कीले प्रहरी संगठनमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने तर प्रमाणबिना आरोप लगाउने र संस्थाको मर्यादा कमजोर पार्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए।
सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको यो छलफलले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, प्रहरी संगठनको स्रोत–साधन, पूर्वाधारको अवस्था र प्रहरीलाई प्रशासनिक तथा खरिद जिम्मेवारीबाट कति अलग राख्ने भन्ने व्यापक प्रश्नसमेत सतहमा ल्याएको छ। अब संसदीय छानबिन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा सम्बन्धित अनुसन्धानबाट उठेका आरोप र दाबीको वास्तविकता थप स्पष्ट हुँदै जानेछ।
