काठमाडौं उपत्यकामा यतिबेला फरक देखिन थालेको छ । धोबीखोला किनारमा धुलो उडाउँदै अगाडि बढिरहेको डोजर केवल संरचना भत्काइरहेको छैन, यसले दशकौँदेखि थामिएको एउटा बहसलाई पनि जागृत गरिरहेको छ—सार्वजनिक जग्गा कसको हो, र शहर कसरी बनाइनुपर्छ ?
सरकारले धोबीखोला कोरिडोरसहित वागमती, विष्णुमती र सामाखुसी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि शहरका पुराना घाउहरू सतहमा आएका छन् । कतै टहराहरू ढलिरहेका छन्, कतै पक्की घरका पर्खाल चिरा परेका छन्, र कतै मानिसहरू आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेट्दै नयाँ अनिश्चिततामा उभिएका छन् ।
तर, यही दृश्यबीच आशाको एउटा नयाँ रेखा पनि कोरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वरमा पीडा र समर्थन दुवै मिसिएका छन् । उनीहरू भन्छन्—यो काम ढिलो भयो, तर गलत भएन ।
धोबीखोला किनारका धेरैका लागि यो केवल कानूनी कारबाही होइन, इतिहासको परिणाम हो । कहिल्यै स्थिर नहुने खोलाको स्वभावले नै यहाँको भूगोल बदल्दै गयो । वि.सं. २०२९ सालका लालपुर्जा भएका जमिन खोलाको धार फेरिँदा एकाएक विवादमा परे । आज जहाँ डोजर चलेको छ, त्यहाँ कहिल्यै खेत थिए, गोठ थिए, र केहीका लागि जीवनको आधार थियो ।
समयसँगै त्यही खाली जमिनमा संरचनाहरू थपिँदै गए । सुरुमा साना टहरा, त्यसपछि फार्म, अनि विस्तारै पक्की घरहरू । तर विकासको यो कथा सधैं न्यायपूर्ण थिएन । कतिपयले बाध्यताले बसोबास गरे, कतिपयले अवसर देखेर कब्जा गरे, र कतिपयले शक्ति र पहुँचको आडमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउँदै लगे ।
जब डोजरले ती संरचनाहरू हटाइरहेको छ, धेरै स्थानीयले यसलाई “समाजको हितका लागि आवश्यक” ठानिरहेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने काम अन्ततः शहरकै भविष्यसँग जोडिएको छ । तर समर्थनको यो स्वरभित्र एउटा मौन पीडा पनि छ—आफ्नै घर छोड्नुपर्दाको, आफ्नै स्मृतिहरू भत्किएको हेर्नुपर्दाको ।
यो अभियानले सबैभन्दा स्पष्ट बनाएको कुरा भनेको ‘सुकुम्बासी’ र ‘हुकुम्बासी’ बीचको रेखा हो । पाँच तले पक्की घर, व्यावसायिक फार्म र भाडामा दिइएका टहराहरूले यो प्रश्नलाई अझ तीखो बनाएका छन् । वास्तविक गरिब र भूमिहीन कहाँ छन्, र सार्वजनिक जग्गाबाट लाभ उठाउनेहरू को हुन्—अब यो छुट्याउनु अपरिहार्य बनेको छ ।
महानगरको दृष्टिमा यो केवल संरचना हटाउने काम होइन, शहरलाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास हो । खोला किनार खाली भएपछि त्यहाँ हरियाली, खुला पार्क र सुरक्षित करिडोर बनाउने योजना छ । नदीलाई साँघुरो पारेर बनाइएको कंक्रिटको शहरलाई फेरि सास फेर्न दिने प्रयास जस्तो ।
तर, डोजरको आवाजभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—मानवीय व्यवस्थापन। वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएका मानिसहरूलाई कहाँ लैजाने ? कसरी पुनर्स्थापना गर्ने ? महानगरले आश्रय र आधारभूत व्यवस्थाको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि स्थानीयहरू अझै स्पष्ट र दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षामा छन् ।
तस्बिर : न्यूज एजेन्सी नेपाल
यसैबीच अर्को बहस पनि चर्किएको छ—उब्जाउ जमिनको संरक्षण । उपत्यकाका फाँटहरू प्लटिङमा हराउँदै जाँदा शहरले आफ्नो उत्पादन क्षमता गुमाउँदै गएको छ । अब खाली गरिएका ठाउँहरू केवल खुला स्थानमा सीमित नरही उत्पादन र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
धोबीखोला किनारमा अहिले केवल संरचना हटिरहेका छैनन्, एउटा शहर आफैंसँग संवाद गरिरहेको छ । अतीतका कमजोरी, वर्तमानका चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरू एकै ठाउँमा ठोक्किएका छन् ।
यो अभियान सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा डोजरको गतिमा होइन, त्यसपछि आउने योजनामा निर्भर हुनेछ । यदि यो प्रक्रिया न्यायोचित, पारदर्शी र मानवीय ढंगले अघि बढ्यो भने काठमाडौंले केवल आफ्नो खोला मात्र होइन, आफ्नो हराउँदै गएको शहरी अनुशासन पनि फिर्ता पाउन सक्छ ।
