काठमाडौं । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर भने नेपालले भोगिरहेको छ। रसुवालगायत हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका विनाशकारी बाढीपहिरोले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको बहसलाई थप बलियो बनाएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ मा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ। रसुवामा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्ले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको विषय उठाएको हो।
विश्व बैंकको सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन औसत ४.६७ टन छ। चीनमा ९.३, अमेरिकामा १३.६ र भारतमा २.१७ टन उत्सर्जन हुँदा नेपालमा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन ०.५४ टन मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर अनुपातहीन रूपमा भोगिरहेको अवस्थालाई देखाउँछ।
पछिल्लो विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत नेपाललाई जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा हिमनदी पग्लिनु, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुनु, चट्टान तथा हिउँका पहिरो र तीव्र बाढीबीचको सम्भावित सम्बन्धबारे वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण समेटिएको छ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको छ। तापक्रम वृद्धि र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली भिर तथा चट्टान कमजोर हुँदै जाने र त्यसले पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढाउने उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि पछिल्लो विपद्को कारण जलवायु परिवर्तन मात्रै नभई स्थानीय भौगोलिक अवस्था, छोटो अवधिको तीव्र हिमपग्लाइ तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाको संयुक्त प्रभाव हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यससँगै हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको सडक, सुरुङ, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले पनि संवेदनशील भू–बनोटमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको वातावरण तथा भूगर्भविद्हरूले औंल्याएका छन्।
नेपालले पछिल्लो विपद्लाई जलवायु कूटनीतिसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो दाबी थप स्पष्ट बनाउन थालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले माग गरिरहेको सहयोगलाई केवल दानका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा योगदान र त्यसबाट परेको क्षतिका आधारमा न्याय तथा क्षतिपूर्तिको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नेपालको न्यून उत्सर्जन र ठूलो जलवायु जोखिमबीचको असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने आधारका रूपमा पछिल्लो विपद्लाई लिनुपर्ने बहस बढेको छ।
तर, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को क्षमता र उपलब्ध स्रोतलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार ठूलो रकम प्रतिबद्ध भए पनि कोषमा वास्तविक रूपमा जम्मा भएको रकम तुलनात्मक रूपमा कम छ। नेपालको पछिल्लो क्षतिको आकारसँग तुलना गर्दा उपलब्ध स्रोत निकै अपर्याप्त देखिने अवस्था छ।
पछिल्लो घटनाले नेपालसामु दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको हिमाली जोखिमसँग कसरी जुध्ने र त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी तथा क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कसरी सुनिश्चित गर्ने। नेपालका लागि अब जलवायु कूटनीति केवल वातावरण संरक्षणको मुद्दा नभई मानवीय सुरक्षा, आर्थिक क्षति र जलवायु न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकार बन्न पुगेको छ।