भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई नेपालले जलवायु न्यायको बलियो मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ। विपद्को प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न थप ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन’ अध्ययन आवश्यक भए पनि नेपालका हिमाल र हिमतालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम प्रमाणित भइसकेकाले घटनालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न हिचकिचाउन नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आउनुभएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भोटेकोशीको बाढीले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम र त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको गम्भीरता उजागर गरेकाले नेपालले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट भएको ठूलो क्षतिमा विकसित मुलुकहरूबाट नेपालले मानवीय सहायता र अनुदान अपेक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिँदा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकलाई अनुदानभन्दा ऋण दिने प्रवृत्तिलाई थप बल पुग्ने उहाँको तर्क थियो।
न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै उहाँले ठूलो महाविपत्तिमा नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग माग्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको कोष भएकाले बोर्डले निर्णय गरेमा नेपालले करिब १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसबाहेक बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग पनि सहयोग माग्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रस्तुत छ, जलवायु न्यायको दृष्टिबाट भोटेकोशी बाढीलाई नेपालले विश्वसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ तथा कस्ता–कस्ता कोषको वित्तमा पहुँच राख्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सामग्री।
भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक विपद् मात्रै हो कि जलवायुजन्य विपद् ?
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको कारणले हो/होइन भनेर बहस गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपहरू यस्तै खालका हुने हुन्। हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि देखेका छौँ। जलवायु प्रकोपले कुन हदसम्मको क्षति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा भोटेकोशी बाढीले उजागर गरेको छ। नेपालमा केही वर्षयता जलवायुजन्य विपद्हरू बढेका छन्। आगामी दिनमा कस्तो हुने हो, हामीले परिकल्पना गर्न सकेका छैनौँ।
यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको घटना हो भन्ने आधारहरू बनिसकेका छन्। सन् २०२३ यता हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष तापक्रम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा नेपालमा यस्ता खालका घटनाहरू भएका छन्। भर्खरै युरोपमै हिटवेभ भएको अवस्था छ। यस्ता खालका घटनाहरू संसारभरि भइरहेका छन्।
त्यसकारण अब हामीले यो घटना जलवायु परिवर्तनले भयो/भएन भन्नेभन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या यति विकराल हुँदो रहेछ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर जोड दिनुपर्छ। भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको भन्ने कुरा एकदमै टड्कारो रूपमा स्थापित भएको छ।
बाढीसँगै न्याय कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म यो घटना पुर्याइसकेका छन् र मलाई लाग्छ, सबैको ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ।
तत्काल राहतकै कुराहरू बढी हुन्छन्। तर कुनै पनि समुदायले, देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा भोग्नुपरेको क्षतिको न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? भोटेकोशी, रसुवा र नुवाकोटका जनताले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण सवाल हो।
अब सही ढंगले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकार एक्लैको बजेटले अथवा स्रोत–साधनले थेग्दैन। कतिपय कुराहरू अहिले मानवीय सहायताका रूपमा भइरहेका छन्। कति हामी आफैँले गरिरहेका छौँ। तर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने हो भने स्रोत–साधन जुटाउने ढोकाहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ।
तत्काल नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने कोषहरू के–के छन् ?
भोटेकोशीजस्ता घटनाको जलवायु न्यायका लागि भनेर कोषहरू बनेका छन्। दुईपक्षीय, बहुपक्षीय र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच कसरी पुर्याउने भनेर काम गर्न आवश्यक छ।
नेपालले अब जलवायु न्यायका लागि दरिलो खुट्टा टेकेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। भोटेकोशी घटनालाई एउटा केस बनाएर न्यायका लागि दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्नुपर्छ।
अहिले सहयोग माग्न सक्ने भनेको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (एफआरएलडी) मा हो। सरकारले कोषलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ, जसलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ। वास्तवमा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ यस्तै खालका घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर बनेको हो। कोषको विधानमा पनि यस्तो खालका घटना हुँदा त्यस्ता राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
बोर्डले बैठक बसी निर्णय गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशलाई कम्तीमा पनि १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यसैगरी, हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंकहरूबाट पनि अपेक्षा गर्न सक्छौँ। जलवायु परिवर्तन र विकासमा टेवा पुर्याउन द्विपक्षीय सहयोग दिइरहेका दातृ निकायहरू छन्। ती निकायहरूलाई पनि उनीहरूको दायित्व भएको कारणले हामीलाई सहयोग गर भनेर आह्वान गर्न सक्छौँ।
उनीहरूमार्फत सहयोगको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्पकालीन रूपमा तत्कालै गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा त्यो ठाउँको पुनर्निर्माण अथवा विकासका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित संस्थाको प्राथमिकताका आधारमा हामीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा हामीले हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटीजस्ता कोषहरूमा प्रस्ताव पठाउन सक्छौँ।
सहयोग जुटाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूलाई नेपालले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ ?
विगत केही वर्षदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउँदै आएको छ। विश्व जलवायु सम्मेलन कोप, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन लगायतमा पनि हिमालका सवाल उठ्दै आएका छन्।
अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदा भोटेकोशीको केसलाई एकदमै ठूलो आधार मानेर जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ। तर एक्लै होइन। आफूसँग मिल्दाजुल्दा समस्या भएका देशहरूसँग सहकार्य गर्ने र हिमालको मुद्दालाई एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गर्ने ढंगले गर्नुपर्छ।
यसो गर्न सक्दा अल्पकालीन मात्रै नभएर भविष्यमा पनि हामीले सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। हिमाल कति जोखिममा छ भनेर स्थापित गर्न र सहयोगको परिचालनका लागि यस्ता पहलले सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा विशेष सेसनका लागि विशेष अनुरोध गर्न सक्छ ?
हामीले अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दाखेरि यस्तो कुनै एउटा घटनालाई मात्रै लिएर कोपका बैठकहरूमा विशेष सेसनहरू आह्वान गरेको पाइँदैन। तर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सदस्य राष्ट्रका तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुने भएकाले नेपाल आफैँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र कोपका अध्यक्षलाई नै बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्छ। यस्ता कार्यक्रम नेपालले पहिले पनि गर्दै आएको छ।
त्यो कार्यक्रममा नेपालले आफ्नो सवाललाई सशक्त रूपमा राख्न सक्छ। नेपालजस्ता मुलुकलाई सहयोग किन चाहिन्छ र हिमालका मुद्दाहरू स्थापित गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुराको सन्देश दिन यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ।
सरकार यतिबेला महाविपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलन गर्नेबारे पनि आन्तरिक परामर्शमा देखिन्छ, स्रोत जुटाउने सवालमा यो प्रभावकारी हुन्छ अथवा अर्को विकल्प छ ?
नेपाल सरकारले समस्याहरू राख्न दाता सम्मेलन गर्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। तर हामीले विगतका अनुभवहरूबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ।
तीन वर्षअघि पाकिस्तानमा भयंकर ठूलो बाढी आउँदा पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानकै लागि भनेर जेनेभामा दाता सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलरको आश्वासन आएको थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म पनि पाकिस्तानले त्यो रकम प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन।
त्यसकारण दाता सम्मेलन गर्दैमा सहयोग जुटिहाल्छ भन्ने हुँदैन। दाता सम्मेलन एउटा खुड्किलो चाहिँ हो। जानकारी दिने ठाउँ हुन सक्छ। सम्मेलनमा सहयोगको आश्वासन पनि आउन सक्छ, तर पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
हामीले साँच्चिकै सहयोग अपेक्षा गर्छौँ भने विभिन्न खालका संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विदेशस्थित दूतावासहरूको भूमिका के रहन्छ? नेपालका कुनै पनि मन्त्री अथवा उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू विभिन्न देशमा जाँदाखेरि उनीहरूले दिने सन्देश के हुन्छ? द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएका छौँ भन्ने विषयले पनि भूमिका खेल्छ।
एउटा सबैभन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा, अहिले हामी जलवायु परिवर्तन र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यन्तै न्यून भएर घटेको अवस्थामा छौँ। हामीलाई सहयोग दिँदै आएका जुन निकाय वा देशहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्राथमिकतामा लगानी गरेको अवस्था छ।
त्यसैले विकास र जलवायु परिवर्तनका लागि सहयोग घटेको अवस्थामा दाता सम्मेलनले मात्रै हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले सबै खालका ढोकाहरू खुला गर्नुपर्छ।
जलवायुजन्य विपद्मा हामीलाई चाहिने न्यायप्रेरित अनुदान कि सहुलियतपूर्ण ऋण ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोगको अपेक्षा गरिरहँदा अहिले ऋणको बारेमा सोच्नु पनि हुँदैन। किनभने हामीले जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट अपेक्षा गर्ने भनेकै सहयोग हो। र त्यो सहयोग अनुदानको रूपमा आउनुपर्छ।
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रूपमा योजना बनायो, त्यसलाई आवश्यक स्रोतहरू परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय भविष्यको कुरा भयो। यतिबेला जलवायु परिवर्तनका कारण हामीलाई यति ठूलो क्षति भइरहेको छ भने हामीले ऋणको परिकल्पना गर्नु हुँदैन।
अहिले नै ऋणको परिकल्पना गर्यौँ भने हामीजस्ता मुलुकप्रतिको दायित्वबोध नभई ऋण थोपर्ने प्रवृत्तिलाई टेवा पुग्छ। दातृ निकायहरू अहिले हामीलाई जलवायु न्यायका लागि अनुदानभन्दा ऋण दिन हतारोमा देखिन्छन्।
भोटेकोशीजस्तो जलवायुजन्य विपद्मा हामीले ऋणको अपेक्षा गर्यौँ अथवा ऋण स्वीकार गर्यौँ भने उनीहरूलाई ऋण नै प्रवाह गर्नेतर्फ बल पुग्छ। त्यसकारण अहिले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको मानवीय सहयोग र अनुदानको सहयोग मात्रै हो।
जलवायु एट्रिब्युसनभन्दा फरक, तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लियो र हिमाली क्षेत्रमा यथास्थितिमा परिवर्तन आउँदा विपद् निम्तियो भन्ने सामान्य बुझाइले पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न सकिन्छ। यसमा ‘हामीलाई जलवायु न्याय चाहियो’ भन्न हामी किन डराइरहेका छौँ ?
जलवायु न्यायलाई स्थापित गराउने एकदमै ठूलो अवसरका रूपमा हामीले भोटेकोशी विपद्लाई लिनुपर्छ। हिमालहरू पग्लिँदैछन्, हिमतालहरू विस्फोटन हुने जोखिममा छन् भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ।
आईपीसीसीका वैज्ञानिक रिपोर्टहरू हेर्नुस्, नेपालभित्रै हिमालमा गरिएका अध्ययनहरू हेर्नुस्, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले गरेका अध्ययनलाई हेर्नुस्। ती जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमाल कति जोखिममा छ भन्ने कुरा ती अध्ययनमा देख्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तन नै कारक हो भन्ने कुरालाई ती अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले नेपालले अब आफूजस्तै जोखिममा रहेका देशहरूलाई पनि साथसाथै लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
साथसाथै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याहरू, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत सबै क्षेत्रमा विकासलाई कति पछि धकेल्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिनुपर्छ। यस्ता घटनाबाट नेपालजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक भार र जनधनको क्षतिको परिमाणलाई पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु न्यायका लागि स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनाएर विश्वसामु नहिचकिचाइकन राख्नुपर्छ। कसैले केही भन्ला, कुनै दातृ निकाय रिसाउला अथवा भोलि सहयोग नदेलान् भनी हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन। मोरल रूपमा पनि हामी न्यायका लागि बलियो अवस्थामा छौँ।
विश्वमै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका छिमेकी मुलुकबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यासँग एक्लै लड्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग पनि लिनुपर्यो। सँगसँगै दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
किनभने जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वसूचनाको निकै महत्त्व हुन्छ। सूचना आदानप्रदानको सवालमा चीनबाट र भारतबाट हामीले प्राप्त गर्ने होस्, अथवा हामीले दुवै राष्ट्रलाई दिने कुराहरूमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ।
पूर्वसूचनामा हामीले सहकार्य गरेनौँ भने यस्ता घटनाको क्षति आगामी दिनहरूमा झनै धेरै हुन सक्छ। चीन अहिले संसारमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा एक नम्बरमा पर्छ। भारत तेस्रोमा छ।
नेपाल दुई मुलुकको बीचमा भएकाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने, जलवायुजन्य विपद्लाई सम्बोधन गर्ने हो भने क्षेत्रीय रूपमा हाम्रा छिमेकीसँग सहकार्य गर्न अत्यन्तै जरुरी छ।
भोटेकोशी घटनामा पनि सूचना आदानप्रदानदेखि उद्धार र सहयोग देखियो। त्यसैले समयमै सूचना दिँदा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अभाव सबै पक्षबीच हुन जरुरी छ। विपद् पूर्वसूचना आदानप्रदानमा सहकार्य हुन सकेको अवस्थामा केही हदसम्म हामीले विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म यस्तो हुन सकेको छैन। प्रविधिमाथिको पहुँचका कारण हामीसँगभन्दा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सूचना बढी हुने गर्छ।
नेपालमै पनि जलवायु कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सरकारले कस्तो सहकार्य गर्न सक्छ ?
भोटेकोशीजस्ता महाविपद्हरूलाई नेपाल सरकार एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
हुन त अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको प्रकोपसँग जुध्न सरकारले अवश्य नै नेतृत्व लिनुपर्छ। तर सरकारले निजी क्षेत्रसँग र विभिन्न संघ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ।
सरकारको समन्वयमा जनता तथा समुदायसम्म सहयोग पुर्याउन संघ–संस्थाहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरँग जुध्न त्रिकोणीय सहकार्यको आवश्यकता छ।
