काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत परिचालन गर्ने भन्दै सरकारी राहत कोषमा मात्रै सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्यो। देश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्न थालेपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही दिनमै अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, राहत कोषमा ठूलो रकम संकलन भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भने तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, औषधि र अन्य राहत सामग्रीको अभाव कायमै रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार आइतबार साँझसम्म मात्रै बाढीपीडितका लागि ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन भएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा यसअघि रहेको २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ समेत जोड्दा कोषमा करिब ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि रकम परिचालन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर, बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कतिपय प्रभावित बस्तीमा पीडितहरू चाउचाउ, चिउरा र बिस्कुटको भरमा बस्न बाध्य भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
राहत कोषमा रकम, प्रभावित क्षेत्रमा अभाव
राहत कोषमा रकम तीव्र रूपमा जम्मा भइरहे पनि प्रभावित क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव तत्काल देखिन नसकेको गुनासो बढेको छ। सर्वसाधारणले राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाणका रूपमा ‘क्यूआर’ कोडको स्क्रिनसटसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विदेशबाट समेत उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर, सडक, पुल र विद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा दुर्गम प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भएको छ। कतिपय क्षेत्रमा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले हेलिकप्टरमार्फत सीमित मात्रामा राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारबाट पर्याप्त राहत नपुगेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर तत्कालका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आश्रय तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्याल भने राहत कोषमा जम्मा भएको रकम तत्कालै आफूखुसी खर्च गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ‘विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार मात्रै कोषको रकम परिचालन गरिनेछ।
‘अहिले नै राहत चाहिएको छ’
रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाका अनुसार सडक सम्पर्क टुटेका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउन कठिन भइरहेको छ। उनका अनुसार गाउँपालिकाले करिब १५० जना प्रभावितलाई हिमालय क्याम्पसमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेको छ।
उनले मुख्य सडक तथा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा प्रभावितको अवस्था थप कठिन बनेको बताए। उनका अनुसार केही घाइतेलाई समयमै अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा ज्यानसमेत गएको छ।
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले बाढीपछि गाउँपालिकाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको बताए। उनका अनुसार परिवारका सदस्य हराइरहेका छन् भने सडक तथा सामान्य पैदलमार्गसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।
‘सडक सञ्जाल त परको कुरा, मान्छे हिँड्ने सामान्य बाटोसमेत छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि राहतस्वरूप बिस्कुट र चाउचाउ बाँडिरहेका छौं।’
उनका अनुसार बाढीले बगाएर ल्याएका शव विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन्। शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दुर्गन्ध फैलिन थालेको र स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले पनि राहत सामग्री सीमित मात्रामा पुगेको बताए। उनका अनुसार हेलिकप्टरमार्फत केही राहत पुगे पनि प्रभावितलाई दाल, तेल र चामलजस्ता आधारभूत खाद्यान्नको आवश्यकता छ।
नुवाकोटमा पनि स्थानीय सरकारकै भर
बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटमा पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोतबाट पीडितको व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन्।
विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीका अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न वडा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सयौं घरमा पूर्ण क्षति पुगेको र ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताइन्।
नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी प्रभावितलाई राखेको छ। स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक संरचनामा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन्।
बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपमेयर शिवप्रसाद दाहालले संघीय सरकारबाट पर्याप्त राहत तथा समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे। उनका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनसमेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ। कम्तीमा सडक सफा गरिदिए ठूलो मात्रामा राहत पुर्याउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने।
किस्पाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले पनि सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले सुरुदेखि नै होल्डिङ सेन्टर बनाएर विस्थापित परिवारको खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरिरहेको छ। तर, लत्ताकपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेको उनले बताए।
राहत वितरणमा ‘एकद्वार प्रणाली’को बहस
संघीय सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ। तर, प्रभावित स्थानीय तहहरूले भने यसले तत्काल आवश्यक राहत परिचालनमा थप ढिलाइ हुन सक्ने बताएका छन्।
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापन, विस्थापितको आश्रय र आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा चारवटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने विपद्को तत्कालीन चरणमा राज्यले आकस्मिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उद्धारपछि पीडितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले बजेट परिचालन गर्नुपर्छ।
‘उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट र चियाजस्ता खाद्यान्नको बन्दोबस्त हुनु पनि ठूलो कुरा हो,’ कोइरालाले भने, ‘यस्तो विपद्मा तत्काल सबै सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्दै राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ।’
उनले प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत् तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न अस्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
८२३ शव फेला, २५ सयभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ८२३ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार २५ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन् भने ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित भएका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्लेका अनुसार चितवनमा २७२, रसुवामा १३, नुवाकोटमा ५२, धादिङमा ५०, तनहुँमा ३७, गोरखामा ७०, नवलपरासी पूर्वमा २०१ र नवलपरासी पश्चिममा १३८ शव फेला परेका छन्। हालसम्म ४२ शव मात्र परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाबीच पनि ९ हजार ४३५ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ।
राहत तथा उद्धारका लागि हालसम्म सयौं हवाई उडान भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
देश–विदेशबाट राहत सामग्री पनि संकलन
नगद सहयोगसँगै खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा तथा अन्य राहत सामग्री पनि देश तथा विदेशबाट संकलन भइरहेका छन्। भारत र चीनलगायतका छिमेकी मुलुकबाट समेत उद्धार तथा राहत सामग्री प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
काठमाडौंमा संकलित राहत सामग्रीलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। रसुवा र नुवाकोटमा विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको र ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरणलाई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।