काठमाडौं — नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गर्दै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने प्रत्येक विदेशीले आफ्नो बसोबास गर्ने स्थान, सम्पर्क नम्बर तथा सम्पर्क व्यक्तिसम्बन्धी विवरण अध्यागमन जाँच बिन्दुमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा १० मा उल्लेख भएअनुसार कुनै विदेशी नेपालभित्र होटल, होमस्टे, मोटेल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ध्यान केन्द्र, योग केन्द्र, होस्टेल, अपार्टमेन्ट वा निजी घरमा बसोबास गरेमा सम्बन्धित आवास सञ्चालक वा घरधनीले पनि त्यसको विवरण संकलन गरी अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय, स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा अध्यागमन विभागको सूचना प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तै, नेपालका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले विदेशी विद्यार्थी वा कर्मचारीलाई आवास तथा सुत्ने सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूले पनि सम्बन्धित विदेशीको विवरण दर्ता गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि आफ्नो परिसरमा उपचाररत विदेशी नागरिक वा उनीहरूका विदेशी सहयोगीलाई आवास सुविधा दिएको खण्डमा सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास र प्रस्थान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ। साथै नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र स्वदेश आगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै विदेशीलाई नेपालमा प्रवेश दिने वा नदिने, बस्न अनुमति दिने वा नदिने तथा नेपालबाट प्रस्थान गर्न दिने वा नदिने सम्बन्धी अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ।
विधेयकले नेपाल प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको वैध राहदानी र नेपाली भिसा अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखेको छ। यद्यपि, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा केही देशका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत प्रवेश वा बसोबासको अनुमति दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसबारे सर्वसाधारण, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूबाट सुझावसमेत माग गरेको छ। सरकारले अध्यागमन व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
