काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग ले गोली चलाउन आदेश दिने, गोली चलाउने तथा त्यस्तो कार्य रोक्न नसक्ने सबै जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ले आन्दोलनका क्रममा भएका गल्ती र कमजोरीलाई कानुनी रूपमा वर्गीकरण गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “हामीले जो–जो जिम्मेवार छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छौं। अब प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ, त्यसअघि सबै कुरा खुलाउन मिल्दैन।”
आयोगले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। ती घटनामा सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लगायत व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट खुलाउन चाहेनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै त्यसबारे विस्तृत जानकारी आउने उनले बताए।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति, सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी, सुधारका उपाय तथा दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीका सिफारिस समेटिएका छन्। साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्र, निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय व्यवस्थामा सुधारका सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू पनि समेटिएको आयोगले जनाएको छ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले करिब एक हजार पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र विस्तृत अनुसूचीसहित कुल सातदेखि आठ हजार पृष्ठ बराबरको दस्तावेज सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा संकलित तथ्यका आधारमा केही व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उनले संकेत गरे।
आयोगले आफूहरूको कार्यक्षेत्र तथ्य संकलन र विश्लेषणसम्म सीमित भएकाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र कारबाहीको निर्णय भने सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यसपटक जनस्तरबाट समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि दबाब रहेको बताए। “यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ र सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ,” उनले भने।
