काठमाडौं — गत भदौमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू तथा सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई बुझाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा रहेको आयोगका पदाधिकारीहरू आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। आयोगमा सदस्यका रूपमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी रहेका छन्।
आयोगका कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजातहरू बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार राम रावल का अनुसार सरकार प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको छ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएसँगै असोज ५ गते आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, सुरक्षा निकायको भूमिका तथा क्षतिको विवरणबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।
