काठमाडौं
भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र अझै पनि अभाव र चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा आगलागी र तोडफोडले कार्यालयको संरचना र कागजातमा क्षति पुर्याएपछि मर्मतसम्भार गरिएको भए पनि केन्द्रसँग आफ्नै भवन छैन। अहिले बसेको स्थानबाट पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । नाम मात्रको र कर्मचारी भण्डारण गर्ने र उनीहरुलाई पाल्ने केन्द्रको रुपमा परिणत भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा पनि शक्तिशाली मानिने शतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार रोकथाम र सरकारी कार्य सञ्चालनको निगरानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय हो। तर, अहिलेसम्म यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन। आफ्नौ कमजोरी किन खोज्नु भने जस्तै गरी यहाँका कर्मचारी चुपचाप जस्तै बसेका छन् ।
कार्यालय र संरचनाको अभाव
शतर्कता केन्द्रको आफ्नै भवन नभएको, र शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलामा अस्थायी रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। आन्दोलनको समयमा कार्यालयमा आगो लाग्दा कतिपय कोठा नष्ट भए, कतिपय धुँवाले बिग्रिएका थिए। “हामीले बारम्बार शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यौं। केही सहयोगपछि भुइँतलामा अस्थायी व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेका छौं। एउटै कोठामा ८–१० जनाले काम गर्नुपरेको छ। मेरो कार्यकक्ष पनि जलिसकेको छ,” सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले भने ।
“प्राविधिक जनशक्तिको ५७ प्रतिशत र समग्रमा २५ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ। बजेट १३ करोड विनियोजन भएकोमा ११ करोड तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। बाँकी अनुगमन र सुधारका काममा पर्याप्त खर्च हुँदैन। भवन, जनशक्ति र बजेट अभावले काम प्रभावकारी गर्न कठिनाइ छ उनले भने ।
शतर्कता केन्द्रका अधिकार र जिम्मेवारी
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ अनुसार शतर्कता केन्द्रले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको नियमित काम भइरहेको छ कि छैन निगरानी गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, उजुरी प्रणाली सञ्चालन गर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ।
सहसचिव भट्टले भने, “यो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीबाट सूचना संकलन, अद्यावधिक र निर्देशन दिने काम गर्छ। तर पर्याप्त संरचना र जनशक्ति नहुँदा काम पूर्ण प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिँदैन। सुधार कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाइरहेका छौं, तर चुनौतीहरू छन्।”
विशेषज्ञको दृष्टिकोण
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले शतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले समेत बेवास्ता गर्नु दुःखद् भएको बताए। उनले भने, “यो केन्द्र सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अत्यावश्यक छ। तर हालको अवस्था प्रभावकारी निगरानी गर्न पर्याप्त छैन। सरकार, नागरिक र संघसंस्थाले यसलाई बलियो, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।”
शर्माका अनुसार, अन्तरिम सरकार गठन हुनुको मुख्य कारण सुशासन कायम नगरेको बहुमत प्राप्त सरकारले विगतमा देखाएको कमजोरी हो। “सरकारले सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। पूर्ण नियन्त्रण नसके पनि शुरुवात गर्न आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।
अवसर र चुनौती
शतर्कता केन्द्रको कमजोरीले न केवल सरकारी निगरानीमा असर पुर्याउँछ, तर नागरिक र संघसंस्थाको विश्वासमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनपछिका घटनाले स्पष्ट पारेको छ कि भवन, जनशक्ति, बजेट र प्राविधिक क्षमता अभावका कारण यस निकायको प्रभावकारिता न्यून छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “यो केन्द्रलाई तुरुन्त सशक्त, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु पर्छ। सरकार र संघसंस्थाले आवश्यक सहयोग गरे मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।” प्रधानमन्त्री मातहतको शतर्कता केन्द्रले सुधार र निगरानीको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेमा मात्रै जेन–जी आन्दोलनपछिको सुशासनको सपना व्यवहारिक बन्न सक्छ। न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा तयार गरिएको समाग्री
