सरकारको दर–सीमा प्रस्तावबारे स्थानीय निकाय र नेताहरूको प्रतिक्रिया

अकल्याण्डमा आवश्यक ठूला पूर्वाधार परियोजना—विशेषगरी सिटी रेल लिंक (CRL)का खर्च कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार प्रति अकल्याण्डका मेयर वेन ब्राउनले सरकारको दर–सीमा प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले परिषद् र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रमा माथिल्लो सरकारले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रेडियो आर एन जेडलाई प्रतिक्रिया दिदै भने, ‘परिषद्हरूले शहरका आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। दर–सीमा राखेर सरकारले हामी के गर्न सक्छौँ र के गर्न सक्दैनौँ भन्ने बताउनु स्थानीय सरकारको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।’ उनका अनुसार दर–सीमाले बजेट सन्तुलन, आवश्यक सेवा विस्तार र दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाहरूमा नकारात्मक असर पार्छ। दरहरूमा सीमा लगाउँदा समस्याहरू समाधान हुँदैन, केवल केही वर्ष रोकावट हुन्छ, अनि पछि दर–भुक्तानीकर्ताले झनै धेरै तिर्नुपर्छ ।

सिटी रेल लिंकका कारण ७.९५ दर वृद्धि प्रस्ताव

मेयर ब्राउनको टिप्पणी २०२६र२७ को वार्षिक योजनासँग जोडिएको छ, जसमा ७।९ प्रतिशत आवासीय दर वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। यो वृद्धि मुख्यतया सिटी रेल लिंक सञ्चालन कोषका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई लक्षित गरेको गरेको छ । उनले थपे, अर्को वर्ष दर वृद्धि हुनुको मुख्य कारण (CRL)हो—एक परियोजना जसको वित्तीय जिम्मेवारी सरकार र परिषद् दुवैले वहन गर्नुपर्छ। दर–सीमा लागू भए (CRL) बन्यो तर चालकविहीन रेल मात्र चल्ने अवस्था आउन सक्छ।”

उनका अनुसार दर–सीमाले प्रत्येक तीन वर्षमा गरिने सम्पत्ति मूल्यांकनअनुसार दर समायोजन गर्ने परिषद्को क्षमता पनि कमजोर हुनेछ। ब्राउनले व्यंग्य गर्दै भने, “सरकारले चाहे हामीलाई मूल्य–परिवर्तनअनुसार दर समायोजन गर्न दिउन्—वा सायद आफ्नै सरकारी सम्पत्तिमा दर तिर्ने अभ्यासबाट सुरू गरून्।” सरकारको तर्कस् ‘दर भुक्तानीकर्ताहरूलाई राहत आवश्यक’ स्थानीय सरकार मन्त्री साइमन वाट्सले भने कि दर–सीमा लागु गर्नु समयको आवश्यकता हो।

उनले रेडियोको मर्निङ रिपोर्टसँग भने, “देशभर धेरै household ले अत्यधिक दर वृद्धि सहन सकिरहेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा त २० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पनि भइरहेको छ। हामीलाई स्थिरता चाहिएको हो।” वाट्सका अनुसार दर–सीमाका विस्तृत मापदण्ड आगामी वर्षमा सार्वजनिक गरिनेछ। उनले “लचिलो ब्यान्ड” को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै परिषद्हरसँग सहकार्यमा मोडेल तयार गरिने बताए। गिस्बोर्न परिषद्स् ‘सरकारले सुन्यो, तर विवरण अझै धेरै बाँकी’

गिस्बोर्न जिल्ला परिषद् मेयर रेहेट स्टोल्ट्जले पनि दर–सीमा सम्बन्धी छलफल सरकारसँग चलिरहेको स्वीकार गरिन्। उनले भनिन्, “हामी लचिलो दर–ब्यान्डसँग सन्तुष्ट छौँस तर कुन क्षेत्रलाई छुटका लागि योग्य मानिन्छ भन्नेमा अझै धेरै स्पष्टता आवश्यक छ।” उनका अनुसार आगामी वर्ष १०–वर्षे योजना तयार गर्दा परिषद्हरूले कठोर वित्तीय छलफलको सामना गर्नुपर्नेछ। तर उनले स्थानीय स्तरमा निर्णय–प्रक्रिया जारी रहने विश्वास व्यक्त गरिन्।

विपक्षी दलको चेतावनीस् ‘सेवा शुल्क बढ्न सक्छ’

श्रम ९लेबर० नेता क्रिस हिपकिन्सले दर–सीमाले अनपेक्षित रूपमा परिवारहरूका अन्य भुक्तानी बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले भने, “परिषद्हरूले दरबाट प्राप्त आम्दानी घटेपछि पानी मिटरिङ, फोहोर संकलन शुल्क, स्विमिङ पूल शुल्कलगायत दैनिक सेवा शुल्कहरू बढ्न सक्छन्।” हिपकिन्सले दीर्घकालीन पूर्वाधार खर्चका लागि नयाँ वित्तीय मोडेलको आवश्यकतासमेत औंल्याए। तर लेबरले सत्ता पाएपछि यो नीति खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको स्पष्ट गरे।