मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयमा एजेन्सीका सबै सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्।
बीबीसीका अनुसार आईईएका ३२ सदस्य देशहरूले विश्व बजारमा तेल आपूर्ति बढाएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेका हुन्।
हाल मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण इरान र खाडी क्षेत्रबीच पर्ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) मा भएका आक्रमणपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर परेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।
आईईएका कार्यकारी निर्देशक फेथ बिरोल ले तेल बजार अहिले असाधारण चुनौतीको सामना गरिरहेको भन्दै यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सदस्य देशहरूको संयुक्त निर्णयले बजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आईईएले आपतकालीन भण्डारबाट निकालिने तेल सदस्य देशहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार उपयुक्त समयमै बजारमा पठाइने जनाएको छ।
एजेन्सीका अनुसार आईईएका सदस्य राष्ट्रहरूसँग हाल १ अर्ब २० करोड ब्यारेलभन्दा बढी आपतकालीन तेल भण्डार रहेको छ। यसबाहेक उद्योग क्षेत्रका लागि सरकारी दायित्वअन्तर्गत थप ६० करोड ब्यारेल तेल पनि सुरक्षित राखिएको छ।
अमेरिकाबाट सबैभन्दा ठूलो योगदान
यस निर्णयअनुसार अमेरिकाले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकाले कुल ४० करोड ब्यारेलमध्ये १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
अमेरिकाको स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भ (SPR) बाट तेल निकासी आगामी सातादेखि सुरु गरिने र करिब १२० दिनभित्र बजारमा पठाइने अमेरिकी ऊर्जा विभागले जनाएको छ।
ऊर्जा विभागका अनुसार अमेरिकाले आगामी एक वर्षभित्र करिब २० करोड ब्यारेल तेल पुनः भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ। सामान्यतया यस्तो भण्डार पुनः भर्ने खर्च करदाताले वहन गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक करदातामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने दाबी गरिएको छ, यद्यपि यसको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
अमेरिकी ऊर्जा विभागको तथ्यांकअनुसार मार्च ६ सम्म स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भमा करिब ४१ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल भण्डारण रहेको छ, जबकि यसको कुल क्षमता ७० करोड ब्यारेल रहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आईईएको यो निर्णयले केही समयका लागि विश्व बजारमा तेल आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ, तर मध्यपूर्वको तनाव कायम रहेमा बजारमा अस्थिरता जारी रहने सम्भावना रहेको छ।
