उच्च अदालत पाटनले एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशका आधारसहित संक्षिप्त कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
निवेदनमा रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उक्त दफामा थुनामा परेको अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण हुनसक्ने मनासिब आधार देखिएमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा भए पनि अदालतले थुनाबाट छोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि पुस ११ गते रायमाझीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। तर पुस १४ गते न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले मागअनुसार आदेश नहुने फैसला गरेको थियो। सो आदेशलाई बेरीतको भन्दै रायमाझी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहनुभएको छ। सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण भने थुनामुक्त भइसकेका छन्। पछिल्लो समय एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीले रायमाझीलाई फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा सिफारिससमेत गरेको छ।
