सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपाल सरकारले ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिँदा रोकिएका भुटानी शरणार्थीलाई प्रक्रियाअनुसार तेस्रो मुलुक जान अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
शरणार्थीको पुनर्वास र आवागमन अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शरणार्थीको हकमा अध्यागमन कानुनअनुसारको ‘ओभरस्टे’ को अवधारणा लागू नहुने ठहर गरेको छ । नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता र देशभित्रको अभ्यासअनुसार शरणार्थीको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ मा स्थगन भएपछि तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका केही शरणार्थीलाई सम्बन्धित देशले अनुमति दिए पनि नेपाल सरकारले ओभरस्टे शुल्क नतिरेको भन्दै ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिँदै आएको थियो । यही कारण झापाको बेलडाँगीमा बस्दै आएका रोशन बस्नेतले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बाहिर जान अनुमति नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बस्नेतले स्थायी बसोबास र यात्रा अनुमतिसम्बन्धी आधिकारिक कागजात पेस गरेमा सात दिनभित्र ‘एक्जिट पर्मिट’ दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । बस्नेतले क्यानडा सरकारले दुई पटकसम्म बसोबास र एकतर्फी यात्रा अनुमति दिएको कागजात पेस गरे पनि पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपालमा बसेको अवधि ओभरस्टे भएको भन्दै पर्मिट दिइएको थिएन ।
अदालतले एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भइसकेपछि परिचयपत्र नवीकरण नभएको आधारमा मात्र शरणार्थीको हैसियत समाप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । साथै शरणार्थीको हकमा अध्यागमन ऐनअनुसारको ओभरस्टे अवधारणा लागू नहुने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “निवेदक नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेको हुँदा निवेदकका हकमा अध्यागमन ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।”
शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनालाई नेपाल सरकारले हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिने निर्णय कानुनसम्मत नहुने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
अदालतले शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका व्यक्तिका लागि तीन विकल्प मात्र रहने व्याख्या गरेको छ । ती विकल्पमा शरणार्थी हुनु पर्ने कारण अन्त्य भई स्वदेश फिर्ता हुने, सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित हुने, र आतिथ्य दिएको देशमै समायोजन हुने रहेका छन् । भुटानी शरणार्थीका हकमा हाल निजी प्रयासबाट तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित हुने विकल्प नै व्यवहारमा रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
