भदौ २३–२४ घटनाबारे जाँचबुझ आयोग सक्रिय, ओली र लेखकको बयान नआए ‘प्रहरी बल प्रयोग’ गर्ने तयारी

काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नीतिगत तहका व्यक्तिहरूको बयान लिन थालेको छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने संकेत देखिएपछि आयोगले आवश्यक परे प्रहरी परिचालनमार्फत उपस्थित गराउने रणनीति बनाएको छ।

५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ५ पुसमा सकिँदै छ। तर करिब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा आयोगले प्रमुख राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूको बयान लिने प्रक्रिया सक्न सकेको छैन। करिब डेढ सयजनाको बयान सकिसकेको आयोग अब राजनीतिक नेतृत्वको बयानतर्फ केन्द्रित भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार बयानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोककुमार सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिने काम बाँकी छ। आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकलाई नेपाल बाहिर जान रोक लगाइएको छ।

ओली भने आयोगलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै बयानमा नजाने अडानमा छन्। तर आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “हामी पत्र पठाउँछौँ। आउँछन् भन्ने विश्वास छ। नआए कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ।” गृह मन्त्रालयले पनि आयोगले मागे प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराइने स्पष्ट पारेको छ।

यता तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले “अहिलेसम्म आयोगबाट पत्र नआएका जानकारी गराउँदै पत्र आएपछि प्रतिक्रिया दिने” बताए । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले “आयोग नै अस्वीकार भएकाले ओली बयानमा नजाने” भनाइ दोहोर्याएका छन्।

आयोगले सेनापक्ष पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ। २३–२४ भदौका क्रममा सिंहदरबार, शीतलनिवास जस्ता संवेदनशील संरचना सुरक्षा व्यवस्थामा सेनाको प्रस्तुतिबारे उठेका प्रश्नपछि आयोगले जंगीअड्डासँग विवरण मागेको छ। सेनाले आवश्यक विवरण बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ। प्रधानसेनापति सिग्देलको बयान छिट्टै हुने छ।

आयोगले यसअघि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल, मुख्य सचिव, संसद् महासचिव, अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ। आवश्यक परे पुनः बोलाइने पनि आयोगले जनाएको छ।

५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण, आवधिक प्रतिवेदन तथा सुधारका उपाय सुझाउने अधिकार छ। आवश्यक परे पासपोर्ट रोक्का, व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने, कागजात माग्ने, खोजतलासी गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छ। थप समय आवश्यक पर्ने पुन गर्न सरकारसंग आग्रह गर्ने बाटो आयोगले खुल्ल्ख राख्दै आएाके छ ।