काठमाडौं । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको एक दशकपछि पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य थालेको छ। व्यवहारिक रूपमा नीति कार्यान्वयन फितलो देखिनुका साथै म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल परेको गुनासो गरेपछि श्रम मन्त्रालयले नीतिको समीक्षा अघि बढाएको हो।
श्रम मन्त्रालयले नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले यसले प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन, व्यवसायी र श्रमिकमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयमा विस्तृत समीक्षा भइरहेको छ। अध्ययन–विश्लेषणपछि आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ। श्रम मन्त्रीले पनि नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनुभएको छ।
यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले बिना पर्याप्त अध्ययन लागू गरिएको यो नीतिलाई ‘अभिशापको संज्ञा दिँदै ढिलाइ नगरी पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कामदारलाई निःशुल्क वा स–शुल्कमा लैजाने निर्णय सम्बन्धित देश र कम्पनीको आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ, नेपालले एकतर्फी रूपमा तोकेर मात्र सम्भव हुँदैन। व्यवहारिक सम्भावना नभएका बजारमा कागजी नीतिले समस्या बढाएको उहाँको भनाइ छ।
अध्यक्ष गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धी एशियाली मुलुकहरूसँगको प्रतिस्पर्धा, कर संकलन र श्रमिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको जोड छ।
