सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था एकिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ।

समितिले फेवाताल क्षेत्रभित्र रहेका जग्गा, संरचना, दर्ता स्थिति र प्रयोग अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। साथै सबै कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार फेवाताल संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको हो। पछिल्लो समय फेवाताल संरक्षणप्रति चासो बढ्दै गएको अवस्थामा पोखरा महानगरले अतिक्रमण हटाउने अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।