१५ दिनको अभियान, ४८ घण्टे मौन अवधिपछि पूर्ण प्रतिबन्ध
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रचारप्रसार सुरु गर्ने भएका छन्। मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसके पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसअघि आमसभा, कोणसभा, जुलुस तथा सामूहिक घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध रहेको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअगाडिदेखि मात्र सभा–जुलुस गर्न पाइने व्यवस्था छ। मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि भने मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यसपछि कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ। यसपटक राजनीतिक दलहरूले मुख्य प्रचारका लागि १५ दिनको समय पाएका छन्।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रचारप्रसार गर्न आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
यसैबीच, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा आयोगले चाँडै निर्णय गर्ने जनाएको छ। उल्लङ्घनको आरोपमा सोधिएका स्पष्टीकरणबारे अधिकांश दल तथा उम्मेदवारबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको र अध्ययन प्रक्रिया जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। प्राप्त जवाफका आधारमा विधिसम्मत निष्कर्षमा पुग्ने आयोगको भनाइ छ।
आयुक्त भण्डारीले मतदाता र उम्मेदवार दुवै सार्वभौम अधिकारका धारक भएकाले कानुनबमोजिम निर्बाध रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो। मताधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधार भएकाले कुनै तवरबाट अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
आयोगले यसपटक मतदान प्रतिशत वृद्धि हुने र बदर मत घट्ने अपेक्षा गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता खोल्ने क्रम पनि बढ्दो रहेको आयोगले जनाएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन निर्देशन कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
निर्देशनअनुसार फागुन ४ गतेदेखि फागुन १८ गतेसम्म मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ। यस अवधिमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा तथा घरदैलो कार्यक्रम गर्न अनुमति दिइए पनि निर्धारित मापदण्डको पालना अनिवार्य गरिएको छ। ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्च क्षेत्रफलभित्र एउटै रङको पर्चा मात्र वितरण गर्न पाइनेछ। पोस्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले तथा धार्मिक, ऐतिहासिक वा सार्वजनिक संरचनामा सामग्री टाँस्न निषेध गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचनको सिलसिलामा कसैलाई उम्मेदवारी दिन, प्रचारप्रसार गर्न वा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन, धाकधम्की, आर्थिक प्रलोभन, धर्म वा जातीय आधारमा प्रभाव पार्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। मतदातालाई उपहार, इनाम, सार्वजनिक भोज वा दानदातव्यका माध्यमबाट प्रभावित गर्न पाइने छैन।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति वा गतिविधि नगर्न निर्देशन दिइएको छ। भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा घृणा फैलाउने वा हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई पनि कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
मतदानको ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा दलको पक्ष–विपक्षमा सभा, जुलुस वा नाराबाजी गर्न पाइने छैन। सरकारी सवारीसाधन, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट आर्थिक सहयोग लिनसमेत रोक लगाइएको छ।
उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा छुट्टै बैंक खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्नेछ। आयोगले मागेमा सक्कल बिल तथा बैंक विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशनमा समेटिएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशनको पालना गर्न सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ।
