काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।
सोमबार इप्पान नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर लाइसेन्स लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले इप्पानलाई पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन तथा प्रसारण–वितरण प्रणालीमा निजी लगानी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ३८ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रबाट मात्रै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी गरे।
