आर्थिक विधेयक (बजेट) पारित भएको २३ दिनपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक (बजेट) पारित भएको २३ दिनपछि सरकारले उक्त कर हटाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राही निराश हुने निष्कर्षपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको जानकारी दिएका हुन्।

यो करसम्बन्धी व्यवस्था समावेश भएको आर्थिक विधेयक गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। तर, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला संस्था तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले यसको कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आर्थिक विधेयकले सरकारले आवश्यकताअनुसार करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। उनका अनुसार आर्थिक विधेयकको दफा १८ अन्तर्गत सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर परिवर्तन गर्न वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ। साथै, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई लाग्ने कर तथा शुल्कमा पनि आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोजना तथा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारले आयात गर्ने सामग्रीमा लाग्ने दस्तुर, शुल्क वा करमा पनि सम्झौताअनुसार आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ।

कानुनअनुसार सरकारले करको दरमा गरेको कुनै पनि हेरफेर वा छुटसम्बन्धी निर्णयको जानकारी संघीय संसद्लाई दिनुपर्नेछ। साथै, त्यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।