आगामी निर्वाचनमा न्युजिल्याण्ड फर्स्ट सरकारमा पुगे समुद्री क्षेत्रमा तेल र ग्यास खोजीमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा

अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आगामी निर्वाचनपछि सरकारमा पुगे न्युजिल्याण्डको समुद्री क्षेत्रमा रहेको सम्भावित तेल तथा प्राकृतिक ग्यास भण्डारको खोजीका लागि १ अर्ब न्युजिल्याण्ड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

अकल्याण्डमा आइतबार आयोजित पार्टीको चुनावी अभियानको उद्घाटन गर्दै पार्टीका नेता विन्स्टन पिटर्सले न्युजिल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय तेल र ग्यास आपूर्तिमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको बताए। उनले राष्ट्रिय स्तरको समुद्र मुनिको स्रोत सर्वेक्षण (National Subsurface Development Survey) सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिए।

करिब चार सयभन्दा बढी प्रतिनिधि र सयौं समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै पिटर्सले न्युजिल्याण्ड अब अन्तर्राष्ट्रिय तेल र ग्यास आपूर्तिमाथिको निर्भरता घटाउनुको विकल्प नभएको बताए।

उनले भने, “प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न गर्न करिब दुई वर्ष लाग्नेछ भने छ वर्षभित्र न्युजिल्याण्डले आफ्नै तेल तथा ग्यास उत्पादन सुरु गर्ने आधार तयार हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

पिटर्सले न्युजिल्याण्डमा विश्वस्तरका सम्भावना भएका १० वटा समुद्री बेसिन रहेको दाबी गर्दै ती क्षेत्रको आधुनिक प्रविधिबाट विस्तृत अध्ययन कहिल्यै नभएको बताए। सरकारले सङ्कलन गर्ने तथ्याङ्क ऊर्जा, भू–तापीय स्रोत तथा कार्बन भण्डारण परियोजनाको विकासमा समेत उपयोग हुने उनको भनाइ छ।

उनले ऊर्जा उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने र त्यसबाट नर्वेको जस्तै सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund) स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। यो योजनाले ग्यास अभाव अन्त्य गर्नुका साथै देशको आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उनको दाबी थियो।

पिटर्सले न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आगामी निर्वाचनमा लेबर पार्टीसँग सहकार्य नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले लेबरको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको आलोचना गर्दै आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय हित, आर्थिक सार्वभौमिकता र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

उता नेसनल पार्टीले भने न्युजिल्याण्ड फर्स्टको घोषणाको आलोचना गरेको छ। नेसनलका ऊर्जा प्रवक्ता सिमियोन ब्राउनले पिटर्स र शेन जोन्सले यसअघि लेबर नेतृत्वको सरकारमा रहँदा समुद्री क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई समर्थन गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको घोषणा त्यसैको परिणाम सच्याउने प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।