काठमाडौँ — जनताको अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। यससँगै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबैभन्दा कान्छा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। यस घटनाले देशको राजनीतिक यात्रामा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यसअघि २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो जनादेश प्राप्त गरेको थियो। त्यतिबेला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र लागू थियो भने अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू छ। यसपालि सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमार्फत २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेको छ। समानुपातिकतर्फ झन्डै ४७।८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुले यस दलप्रति जनताको गहिरो विश्वास देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोष, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश र वैकल्पिक शक्तिको खोजीबीच रास्वपाको उदय भएको मानिन्छ। विशेषगरी युवापुस्ताको सक्रियता र परिवर्तनप्रतिको चाहनाले यो परिणाम ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले परम्परागत दलहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ भने नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात भएको संकेत पनि दिएको छ।
रास्वपाको उदयले लामो समयदेखि राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएको युवापुस्तालाई पुनः आकर्षित गरेको देखिन्छ। अब युवाहरू केवल आलोचकको भूमिकामा सीमित नरही नीति निर्माण र नेतृत्वमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। यसलाई लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक विकासका रूपमा हेरिएको छ।
बालेन शाहको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियालाई पनि विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ। विभिन्न भौगोलिक र सामाजिक पृष्ठभूमिबाट प्राप्त समर्थनले राष्ट्रिय एकताको नयाँ सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ। उनको विद्रोही छवि, भ्रष्टाचारविरोधी धारणा र वैकल्पिक सोचले जनतामा आशा जगाएको छ, तर शासन सञ्चालनमा ती अपेक्षाहरू कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने मुख्य परीक्षा अगाडि रहेको छ।
यद्यपि, यति ठूलो जनादेशसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। नयाँ दल भएकाले आन्तरिक एकता, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ। जनताबाट प्राप्त उच्च अपेक्षा पूरा गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने परिवर्तनका लागि समय र स्थिर नीति आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
रास्वपाले चुनावका क्रममा गरेका कतिपय वाचाहरू महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै तिनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। पाँच वर्षमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा कठिन देखिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक आर्थिक संरचनाले पनि सरकारको कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको नेतृत्व शैली पनि परीक्षणको चरणमा रहनेछ। स्थानीय तहको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय स्तरको शासनमा प्रवेश गर्दा संवाद, सहकार्य र संस्थागत प्रक्रियामा आधारित निर्णय आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। उनको व्यक्तिगत दृढता र निर्णय क्षमता सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसलाई समन्वयात्मक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य हुनेछ।
रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै चुनाव लडेको थियो। अब ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती सरकारसमक्ष छ। यही आधारमा सरकारको सफलता वा असफलता मूल्यांकन हुने देखिन्छ।
समग्रमा, रास्वपा सरकार गठन केवल सत्ता परिवर्तन मात्र नभई जनताको आकांक्षा, आशा र परिवर्तनको चाहनाको प्रतिनिधित्वका रूपमा लिइएको छ। अब सरकारको कार्यशैली र उपलब्धिले यस जनादेशको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ।
