कामाण्डौं ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ लाई पुनः संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मञ्चका अनुसार संशोधित ऐनमा समावेश गरिएको “गन्तव्य मुलुकको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने” व्यवस्थाले प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइ श्रमिक तथा सेवा प्रदायक दुवै पक्षलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चले गन्तव्य मुलुकमा बढ्दो लागत, सरकारको कर नीतिको प्रभाव तथा लागतमा आधारित विभिन्न शुल्कहरूका कारण वैदेशिक रोजगारीको खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले हालको कानूनी झन्झट र प्रक्रियागत जटिलताले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ४८ हजार नेपालीले मात्रै वैदेशिक रोजगारी अनुमति प्राप्त गरेका थिए, जुन अपेक्षाअनुसार वृद्धि नहुने अवस्था नीतिगत कमजोरीको परिणाम हो।
खत्रीले उदयीमान मुलुकहरूमा जाने श्रमिकका लागि कर प्रणाली, कागजी प्रक्रिया र श्रमिकले बुझ्नुपर्ने कुल लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएकामा आपत्ति जनाउँदै यस्तो व्यवस्थाले युवाहरूलाई थप आर्थिक बोझ दिएको टिप्पणी गरे।
मञ्चले वर्तमान कर संरचना, राजस्व बुझाउने छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया र ‘राइजिङ डेस्टिनेसन’ शीर्षकमा बढाइएको श्रमिक लागतका कारण साना तथा मध्यम वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू बन्द हुने जोखिम सिर्जना भएको चेतावनी दिएको छ।
