काठमाडौं । नेपालमा निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरकारसमक्ष पठाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाहरू लागू भएमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने, मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न ‘नो भोट’ दिन सक्ने तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था लागू हुन सक्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको संशोधित मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । यसअघि तयार पारिएको मस्यौदा राजनीतिक दलहरूलाई अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले आयोगले थप परिमार्जनसहित नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय हो । मस्यौदाअनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको सहयोगमा मतदाता विवरण संकलन गरी मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीले मतदान अधिकारको माग गर्दै आएका थिए। आयोगको यो प्रस्ताव लागू भएमा उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘नो भोट’ को व्यवस्था प्रस्ताव
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि समर्थन गर्न नचाहने मतदाताका लागि ‘नो भोट’ अर्थात् ‘कुनै उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले मतदातालाई थप स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्ने आयोगको विश्वास छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकालाई उम्मेदवार बन्न रोक
हालको व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । तर नयाँ मस्यौदाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएमा सार्वजनिक पदमा पुग्न चाहने व्यक्तिको नैतिकता र जवाफदेहिताको मापदण्ड थप कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हार्नेबित्तिकै अर्को चुनाव लड्न नपाइने
निर्वाचन आयोगले अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही पदको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा पराजित भएपछि तुरुन्तै संघीय वा प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अभ्यासलाई रोक्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
अग्रिम मतदानको दायरा विस्तार
मस्यौदामा अग्रिम मतदानको व्यवस्था पनि विस्तार गरिएको छ । निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा रहेका नागरिक, रोजगारी वा स्वास्थ्य उपचारका कारण मतदानस्थलमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई अग्रिम मतदानको सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट मतदानबाट वञ्चित हुने ठूलो सङ्ख्याका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ।
महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कडा प्रावधान
निर्वाचन आयोगले महिला सहभागिता बढाउन पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले कुल उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा समेत वडा अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनविपरीत उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दलको उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन मिति आयोगले नै तोक्ने प्रस्ताव
हाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ मस्यौदाले निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचन मिति निर्धारण गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ।
यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सहयोग पुग्ने तर्क आयोगको छ ।
धरौटी रकममा ठूलो वृद्धि
निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिका लागि धरौटी रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि धरौटी रकम १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलहरूले बुझाउने धरौटी रकम ५० हजारबाट बढाएर २ लाख रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि पनि पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको संकेत
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको यो मस्यौदाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिक, समावेशी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा मापदण्ड र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसम्मका विषयले आगामी दिनमा राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने निश्चित देखिन्छ । अब सरकार र संसद्ले यी प्रस्तावलाई कस्तो रूप दिन्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ ।
