काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण जर्मन कम्पनीबाट आपूर्ति भइसकेका पाँच लाखभन्दा बढी ई–पासपोर्ट वितरण रोकिँदा नेपालले गम्भीर राहदानी (पासपोर्ट) संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल सरकारसँग करिब ४५ हजारभन्दा कम राहदानी पुस्तिका मात्रै मौज्दात रहेको बताइएको छ।
द काठमाडौं पोस्टमा अनिल गिरिले लेखेको समाचार अनुसार राहदानी विभाग दैनिक ५ हजारदेखि ६ हजारसम्म पर्ने नयाँ आवेदन व्यवस्थापन गर्न दबाबमा परेको छ। समयमै निर्णय नभए राहदानी वितरण सेवा प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूको चेतावनी छ।
यो समस्या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले नेपालका ई–पासपोर्ट प्रणाली खरिद प्रक्रियासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा राहदानी विभागका अधिकारी तथा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युलबाउर आईडी सर्भिस जीएमबीएचका स्थानीय प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उत्पन्न भएको हो।
जर्मन कम्पनीले पाँच लाख राहदानी पुस्तिका आपूर्ति गरिसकेको भए पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले ती राहदानी वितरण गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।
उता, एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाललाई राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले पनि नेपालमा आफ्नो सेवा समापन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको विकल्प झन् सीमित बनेको छ।
सरकारसामु दुई विकल्प
अहिले सरकारले दुई सम्भावित विकल्पमाथि विचार गरिरहेको छ। पहिलो, अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा जर्मन कम्पनीबाट प्राप्त राहदानी प्रयोगमा ल्याउने। दोस्रो, विवाद समाधान नभएसम्मका लागि फ्रान्सेली कम्पनीसँग अस्थायी सम्झौता गरी थप राहदानी पुस्तिका उपलब्ध गराउने।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले जर्मन कम्पनीहरूलाई राहदानी छपाइ तथा व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्ने प्राविधिक प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन करिब तीन साताको समय दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र प्रणाली सञ्चालनमा नआए सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेछ।
तत्काल प्रयोगका लागि सबै राहदानी उपलब्ध नहुने
अधिकारीहरूका अनुसार जर्मन कम्पनीबाट आपूर्ति गरिएका राहदानीमध्ये एक लाखभन्दा बढी राहदानी पुस्तिका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९क्ष्ऋब्इ० तथा विभिन्न विदेशी सरकारलाई नमुनाका रूपमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र ती आधिकारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले तत्काल उपलब्ध राहदानी संख्या अझ कम हुनेछ।
कूटनीतिक चासोसमेत बढ्यो
यो विवादले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक आयाम पनि लिएको छ। अख्तियारले जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले जर्मन सरकारसमक्ष विषय उठाएको बताइएको छ। त्यसपछि जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाल लाई जर्मन विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर मुद्दाको प्रकृति, अदालत प्रक्रिया र राहदानी सम्झौतामाथि यसको प्रभावबारे जानकारी मागिएको थियो।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उक्त छलफल मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयले जर्मनीले कुनै औपचारिक कूटनीतिक विरोध जनाएको भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गर्दै यस घटनाले दुई देशबीचको लामो सम्बन्धमा असर नपर्ने जनाएको छ।
राहदानी विभागमा नेतृत्व परिवर्तन
भ्रष्टाचार मुद्दापछि राहदानी विभागको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भएको छ। अख्तियारको मुद्दामा परेका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल को स्थानमा हाल सहसचिव दीपक बीके ले विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
