राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचाररहित देश निर्माणलाई अबको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
सांसदहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवा आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै जनताको साझा चाहना भ्रष्टाचारमुक्त देश भएको बताए। उनीहरूले भ्रष्टाचार र घुसको स्पष्ट परिभाषा सबैलाई बुझ्ने गरी तय गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले सदाचार र इमान्दारिताको अर्थ स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। पेशागत इमान्दारिता र सांस्कृतिक सदाचारबारे स्पष्ट बुझाइ नहुँदासम्म नीति बनाएर मात्रै कार्यान्वयन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नीति निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले भ्रष्टाचाररहित देश बनाउने चाहना सबैको भए पनि किन र कसले त्यो सम्भव हुन नदिएको भन्ने विषयमा खोजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका सरकारका कामहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सदाचार र असल समाज निर्माण सबैको साझा उद्देश्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। अदालत र अख्तियारजस्ता निकायमा मुद्दा वर्षौंसम्म नटुंगिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नियम र कर्तव्य पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो। शपथअनुसार काम र कर्तव्य पालना गर्न सके अपेक्षित देश निर्माण सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा २५ सय वर्षपछि सदाचार नीतिमाथि छलफल हुनु दुःखद भएको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले सदाचार नीतिमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले यस्ता संस्थाको सकारात्मक भूमिकाबाट लाभ लिँदै नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने, साथै सञ्चारमाध्यम र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिताबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखे।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
