काठमाडौँ। भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित भई होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका थप सात परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको छ।
समितिले गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सात परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति र स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। यसअघि पनि ईचंगु र अन्य होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २८ परिवारलाई यस्तै निर्देशन दिइसकेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणअनुसार प्रभावित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगानामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
यद्यपि, कानुनविद् र भूमि अधिकारकर्मीहरूले भने नागरिकतालाई आधार बनाएर परिवारलाई स्थायी ठेगानामै फर्किन बाध्य पार्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको बसोबास र आवासको अधिकारविपरीत हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले विस्थापित परिवारको रोजगारी, जीविकोपार्जन र सामाजिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी कानुनी प्रक्रिया र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
