वेलिङ्टन । न्यूजिल्याण्ड सरकारले आप्रवासन प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न तथा आप्रवासी कामदारहरूको हित संरक्षण गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त अभियान सञ्चालन गरेको छ। व्यवसाय, नवप्रवर्तन तथा रोजगार मन्त्रालय (एमबीआईई) को आप्रवासन अनुपालन र अनुसन्धान टोलीको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले उच्च जोखिममा रहेका रोजगारदाता तथा संगठित आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित समूहहरूलाई लक्षित गरेको थियो।
एमबीआईईका विभिन्न विभागहरू, न्यूजिल्याण्ड प्रहरी तथा अन्य साझेदार निकायहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको अभियानका क्रममा सूचनाको आदानप्रदान, कार्यस्थल निरीक्षण तथा जोखिमपूर्ण गतिविधिको निगरानी गरिएको थियो। सरकारका अनुसार यसले आप्रवासन प्रणालीभित्र रहेका जोखिमहरू छिटो पहिचान गर्न र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ।
अभियानबाट महत्वपूर्ण नतिजा हासिल भएको बताइएको छ। जाँचका क्रममा ९८ जना व्यक्तिहरू भिसाका सर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा फेला परेका छन्। साथै, भविष्यका भिसा आवेदन वा रोजगारदाता मान्यता प्रक्रियाका लागि १७१ जना व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि निगरानी सूचक (अलर्ट) जारी गरिएको छ।
त्यसैगरी, ४४ वटा घटनामा थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी हस्तान्तरण गरिएको छ। आवश्यक योग्यता पूरा नगर्ने १४ जना व्यक्तिको विदेशस्थित भिसा रद्द गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई न्यूजिल्याण्ड यात्रा गर्नबाट रोक्नेछ।
अभियानका क्रममा सात रोजगारदाताको मान्यता (एक्रिडिटेसन) खारेजीका लागि सिफारिस गरिएको छ भने आप्रवासनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा सात रोजगारदातालाई कुल २१ हजार न्यूजिल्याण्ड डलर बराबरको जरिवाना पनि लगाइएको छ।
सरकारले यस्ता कारबाहीले आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, रोजगारदातालाई कानुनी दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा आप्रवासी कामदारहरूलाई वास्तविक रोजगारीका अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ।
एमबीआईईका अनुसार अभियानबाट प्राप्त जानकारीले केही रोजगारदाता र कामदारहरूले आप्रवासन प्रणालीसँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्नेबारे महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ। यसले भविष्यमा निगरानी, प्रमाणीकरण प्रक्रिया तथा नीतिगत सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यूजिल्याण्ड आप्रवासन विभागले विभिन्न सरकारी निकायबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय आप्रवासन प्रणाली कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार यसले देशको अर्थतन्त्र र समुदायलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै आप्रवासी कामदारहरूको संरक्षण र प्रणालीमा हुन सक्ने दुरुपयोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
