वाशिङ्टन। अमेरिकी सिनेटले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ९०१ अर्ब अमेरिकी डलरको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडीएए) पारित गरेको छ। विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरका लागि पठाइएको छ।
सिनेटमा यो विधेयक ७७–२० मतले पारित भएको हो, जसले दुवै प्रमुख राजनीतिक दलको व्यापक समर्थन झल्काएको छ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र सिनेटले आ–आफ्ना संस्करणहरूलाई समायोजन गरी तयार पारेको सम्झौता संस्करणलाई हाउसले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको थियो।
तीन हजार पृष्ठभन्दा बढी लामो यस विधेयकमा अमेरिकी सैनिकहरूको तलब करिब चार प्रतिशतले बढाउने, पेन्टागनको हतियार खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने सुधार, ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणालीको विकास तथा समग्र सैन्य तयारी सुदृढ गर्ने प्रावधान समावेश छन्।
विधेयकअनुसार ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनका लागि हतियार उत्पादनमा दुई वर्षसम्म वार्षिक ४०० मिलियन डलरका दरले कुल ८०० मिलियन डलर छुट्याउनेछ। साथै, युरोप र दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सैनिक संख्या घटाउँदा सम्बन्धित सहयोगी देशहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त जहाज निर्माणका लागि २६ अर्ब डलर, सैन्य विमानका लागि ३८ अर्ब डलर र गोला–बारुद उत्पादन वृद्धि गर्न २५ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको छ।
विधेयकले पेन्टागनअन्तर्गतका विविधता, समानता र समावेशिता (डीईआई) कार्यालयहरू खारेज गर्ने, जलवायु सम्बन्धी खर्चमा १.६ अर्ब डलर कटौती गर्ने, सन् १९९१ र २००२ का इराक युद्ध प्राधिकरणहरू खारेज गर्ने तथा सिरियामाथि लगाइएका अमेरिकी प्रतिबन्धहरू स्थायी रूपमा हटाउने प्रावधान पनि समेटेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी दिनमा यस विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
