उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सम्भावित बिगो रकमको बैंक जमानत र धरौटी स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २६ साउन २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश बदर गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई रवि लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न र यसअघि माघ २०८१ मा बुझाइएको एक करोड रुपैयाँ धरौटी रकमसमेत सुरक्षित राख्न आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले पर्ने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”
उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकममध्ये रवि लामिछानेको हकमा दामासाहीले पर्ने बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैगरी अदालतले रवि लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने भए अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने शर्त तोकेको छ। साथै, मूल मुद्दाको अन्तिम फैसलामा ठहर भएअनुसार बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भएको कागज गराई उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले छविलाल जोशीको हकमा सक्कल प्रमाणसहित निवेदन परेमा उनलाई थुनामा राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यसअघि १३ माघ २०८१ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जसलाई बुझाएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए। तर पछि उच्च अदालत बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको करिब साढे दुई महिनापछि रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुन माग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त दफाअनुसार मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै चरणमा पनि अदालतले अभियुक्तलाई अवस्था हेरी थुना, धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
