अकल्यान्ड । सरकारले दोस्रो वाइतेमाता हार्बर क्रसिङ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन विद्यमान Auckland Harbour Bridge मा टोल शुल्क पुनः लागू गर्ने विषयमा परामर्श सुरु गरेको छ।
Infrastructure Commission ले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनामा नयाँ क्रसिङका लागि अतिरिक्त राजस्व आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै नयाँ र पुरानो दुवै संरचनामा प्रतियात्रा ९ डलरसम्म टोल लगाउने विकल्प सुझाएको हो। आयोगका अनुसार यस्तो टोलबाट अवधिको आधारमा करिब ७ अर्बदेखि ९ अर्ब डलरसम्म राजस्व उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोगले उच्च दरको टोलले सवारी साधन वैकल्पिक मार्गतर्फ मोडिन सक्ने र राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। नयाँ क्रसिङमा मात्र टोल लगाइएमा अपेक्षित रकम संकलन नहुने र परियोजनाको आर्थिक दिगोपनामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यातायात मन्त्री Chris Bishop ले दोस्रो वाइतेमाता क्रसिङ न्युजिल्यान्डकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार आयोजना हुने बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ संरचनामा टोल लगाइने सम्भावना रहेको भए पनि विद्यमान पुलमा समेत टोल लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। सरकारले वित्तीय मोडेल र लगानी संरचनाबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
एसीटी पार्टीका नेता David Seymour ले भने प्रतियात्रा ९ डलर शुल्क सर्वसाधारणका लागि ठूलो आर्थिक भार हुन सक्ने बताएका छन्। दैनिक आवतजावत गर्ने नागरिकका लागि साप्ताहिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने भन्दै उनले शुल्क संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सन् १९५९ मा Auckland Harbour Bridge सञ्चालनमा आउँदा २ शिलिङ ६ पेन्स टोल लाग्ने व्यवस्था थियो, जुन १९८४ मा हटाइएको थियो। अहिले पुनः टोलको चर्चा सुरु भएसँगै अकल्यान्डवासीमा बहस चुलिएको छ।
दोस्रो क्रसिङको स्वरूप—सुरुङमार्ग वा दोस्रो पुल—बारे पनि सरकार अध्ययनमा रहेको छ। अनुमानित लागत २० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन सक्ने बताइँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा लागत व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वीकृति र दीर्घकालीन यातायात समाधानबीच सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
सरकारले निर्णय अघि बढाउनुअघि थप परामर्श र विश्लेषण गर्ने जनाएको छ। यद्यपि, अकल्यान्डमा दैनिक आवतजावत गर्ने हजारौँ सवारी चालकका लागि टोल पुनः लागू हुने सम्भावनाले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
