चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा सरकारले करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये चैतसम्ममा १० खर्ब ५९ अर्ब खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालु शीर्षकमा खर्च भएको छ। चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरूका लागि गरिने खर्च हो। यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन। सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ।
चालु शीर्षकमा सरकारले यस वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्याएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
पुँजीगततर्फ भने सरकारले अपेक्षाकृत कम खर्च गर्न सकेको छ। पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने भए पनि यस शीर्षकमा खर्च न्यून देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण निर्माण व्यवसायीले बिटुमिन इन्धनको अभाव झेलिरहेका छन्, जसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ।
पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याइएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट पनि उल्लेख्य छ। यस शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्याएकोमा २ खर्ब १६ अर्ब खर्च भइसकेको छ, जुन मुख्यतः सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको हो।
यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ७ अर्ब आम्दानी गरेको छ। राजस्वबाट मात्रै ८ खर्ब ८६ अर्ब संकलन भएको छ।
