काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र व्यवसायीबीच सहमति भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश विषय ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए।
सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने र मंगलबारदेखि म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए। माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले कार्यालय बन्द गरी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेका थिए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विषयलाई लिएर आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
सोमबार श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच व्यवसायीले अघि सारेका १५ बुँदे मागबारे विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये कतिपय विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समेटिएका रहेकाले संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन तथा विवरण पेश गर्न सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने भएकाले सोही प्रक्रियाबाट समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
