काठमाडौं । संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको कार्यान्वयन, चुनौती र सुधारका विषयमा सरकार सक्रिय बनेको छ। यसका लागि सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरी औपचारिक बहस प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। कार्यदलले राष्ट्रिय सहमति, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र सबैको सहभागितामा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनसत्तासम्बन्धी अपरिवर्तनीय प्रावधानलाई यथावत् राख्दै अन्य विषयमा समयानुकूल सुधार गर्ने स्पष्ट पारेको छ। कार्यदलले प्रारम्भिक चरणमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र सुधार गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ।
राजनीतिक दलहरूले पनि संशोधनअघि कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले सर्तसहित बहसमा सहभागिता जनाउँदै जनताको अपेक्षा र अनुभवका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
कानुनविद् तथा विज्ञहरूले संविधानका कमजोरी हटाउँदै आवश्यक नयाँ प्रावधान थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै नागरिक समाज, संविधानविद् र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
