नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्प–भेन्स प्रशासनको निर्णयविरुद्ध आप्रवासी परिवार, श्रमिक तथा कानुनी सहयोग संस्थाहरूको गठबन्धनले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लागू गरेको ‘पब्लिक चार्ज’ नीतिमा आधारित भिसा निलम्बनविरुद्ध यो पहिलो ठूलो कानुनी चुनौती हो।
‘क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क विरुद्ध अमेरिकी विदेश मन्त्रालय’ शीर्षकको मुद्दा म्यानह्याटनस्थित संघीय अदालतमा दर्ता गरिएको हो। वादी पक्षले उक्त नीतिलाई अवैध, राष्ट्रियता–आधारित आप्रवासन प्रतिबन्ध भएको दाबी गर्दै आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन उल्लंघन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले नीतिको कार्यान्वयन रोक्न अदालतसँग घोषणात्मक आदेश र निषेधाज्ञा माग गरेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०२६ जनवरीदेखि “सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको उच्च जोखिम” देखाउँदै ७५ देशका नागरिकका लागि पारिवारिक तथा रोजगारी–आधारित अधिकांश आप्रवासी भिसा अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो रोक अमेरिकी नागरिक तथा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी, सन्तान र अभिभावकका भिसासमेत लागू भएको छ।
वादी संस्थाहरूका अनुसार उक्त नीतिले दशौँ हजार परिवारलाई अलग पारेको छ भने धेरै योग्य भिसा आवेदक अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा पुगेपछि पनि केवल राष्ट्रियताको आधारमा अस्वीकार भएका छन्। यसले कानूनले निषेध गरेको भेदभावलाई संस्थागत बनाएको आरोप उनीहरूको छ।
मुद्दामा देशव्यापी राहतको माग गरिएको छ। यसैबीच, अमेरिकाका केही सांसदहरूले पनि यस नीतिको विरोध जनाउँदै प्रशासनलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
