सन् २०२७ देखि न्युजिल्यान्डको ड्राइभर लाइसेन्स प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन हुँदै, फुल लाइसेन्सका लागि प्रायोगिक परीक्षा हटाइने

वेलिङ्टन । न्युजिल्यान्ड सरकारले ड्राइभर लाइसेन्स परीक्षण प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् २०११ पछि पहिलोपटक गरिन लागेको यस परिवर्तनअनुसार अब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेन्सबाट फुल लाइसेन्स प्राप्त गर्न दोस्रो प्रायोगिक (ड्राइभिङ) परीक्षा दिनुपर्ने छैन।

सरकारले सार्वजनिक परामर्शपछि परिमार्जन गरिएको नयाँ ड्राइभर लाइसेन्स प्रणाली सन् २०२७ जनवरी २५ देखि लागू हुनेछ। त्यस समयसम्म हाल प्रचलित लाइसेन्ससम्बन्धी नियमहरू यथावत् रहनेछन्।

सरकारद्वारा आज सार्वजनिक गरिएका मुख्य परिवर्तनहरू यसप्रकार छन्–

• २५ वर्षभन्दा कम उमेरका चालकका लागि लर्नर लाइसेन्स अवधि १२ महिना कायम गरिनेछ, जुन हालको व्यवस्थाभन्दा ६ महिना बढी हो। तर अभ्यास घण्टा अभिलेख राखेमा वा स्वीकृत ड्राइभिङ तालिम पूरा गरेमा उक्त अवधि ६ महिनामा घटाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
• रेस्ट्रिक्टेड लाइसेन्स अवधि २५ वर्षभन्दा कम उमेरका चालकका लागि १२ महिना र २५ वर्षभन्दा माथिका चालकका लागि ६ महिना तोकिएको छ। अब डिफेन्सिभ ड्राइभिङ कोर्समार्फत यो अवधि घटाउन पाइने छैन।
• नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्लास–१ (कार) ड्राइभर लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कुल खर्च ८० डलरले घट्नेछ। हाल ३६२.५० डलर लाग्ने खर्च नयाँ प्रणालीमा २८२.५० डलरमा सीमित हुनेछ।
• रेस्ट्रिक्टेड लाइसेन्स अवधिमा डिमेरिट पोइन्ट प्राप्त गर्ने चालकले थप ६ महिना सोही लाइसेन्समा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सबै लर्नर र रेस्ट्रिक्टेड चालकहरूका लागि उमेरको आधार बिना शून्य मदिरा सीमा लागू गरिनेछ।
• आँखा परीक्षण पहिलोपटक लाइसेन्स आवेदन गर्दा र लाइसेन्स नवीकरणका बेला मात्र आवश्यक हुनेछ। यसैगरी न्युजिल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (NZTA) लाई ड्राइभर तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन तथा निलम्बन गर्न थप अधिकार दिइनेछ।

यातायात मन्त्री क्रिस बिस्वपले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा न्युजिल्यान्डमा फुल लाइसेन्सका लागि दोस्रो प्रायोगिक परीक्षा अनिवार्य हुनु अपवाद भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यी सुधारहरूले लागत घटाउँदै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्।

सामाजिक विकास मन्त्री लुइज अप्स्टनले देशका करिब ७० प्रतिशत रोजगारीका लागि ड्राइभर लाइसेन्स आवश्यक पर्ने बताउँदै ड्राइभर लाइसेन्स तालिममा गरिएको लगानीले रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन्।

सरकारले नयाँ लाइसेन्स प्रणाली लागू भएको तीन वर्षपछि यसको सडक सुरक्षा, आर्थिक तथा रोजगारीसम्बन्धी प्रभावको समीक्षा गर्ने जनाएको छ।