काठमाडौं। नेपालमा दुई सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप लगानी भित्रिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय तथा ठूला करदाता कम्पनीलाई थप लगानी विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधि र उत्पादनमा प्रवेश गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेसँगै उनीहरूले नेपालमा थप दुई सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउन तयार रहेको जानकारी गराएका हुन्।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हुन्।
“नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले सरकारले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरे थप लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कम्पनी प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत्, खाद्य तथा पेय पदार्थ, होटल, पेन्ट, सिमेन्टलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पुर्याउनेछ।
नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको उल्लेख गर्दै कम्पनी प्रतिनिधिले केही नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार प्रशासनमा पछिल्लो समय सुधार देखिए पनि लगानी प्रक्रिया थप सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो मूल कम्पनीबाट नेपालमा थप पुँजी ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, आर्थिक तथा फौजदारी अपराधको स्पष्ट कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने र आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। श्रम कानुनलाई समेत लगानीमैत्री बनाउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि थप अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
त्यसैगरी, कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्न, नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन, मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न कम्पनीहरूले आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर निर्धारण हुने समस्याले व्यवसाय सञ्चालनमा थप जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा पनि एकरूपता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन, दोहोरो करको समस्या हटाउन तथा नेपालमा कमाएको प्रतिफल र लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी, बर्जर पेन्ट्सलगायत बहुराष्ट्रिय तथा ठूला कम्पनीका नेपाल प्रमुख र नेपाली लगानीकर्ताको सहभागिता थियो।
