नेपाल–साउदी अरबबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर : साधारण श्रमिकको सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित

नेपाल र साउदी अरबबीच साधारण श्रमिक को सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदी अरबका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

नेपालले करिब दशकौं प्रयासपछि यो समझदारीपत्र साउदी अरबसँग अन्तिम रूप दिन सफल भएको हो। नेपालले २०७० सालदेखि साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। सम्झौताका लागि पटक(पटक मसौदा तयार पारिएको थियो। गत भदौ १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, तर भदौ २३–२४ गतेका जेनेरल स्ट्राइकका कारण हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएको थियो।

सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघि दुवै देशका श्रम मन्त्रीबीच द्विपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा मन्त्री भण्डारीले सम्झौताले नेपाल–साउदी अरबबीचको श्रम सहकार्यलाई थप संस्थागत र मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले भने, “यो सम्झौताले नेपाली साधारण श्रमिकहरूको भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित र लागत–प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ। साथै, साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण र रोजगार सुरक्षामा यो सम्झौताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।”

सम्झौतामा श्रमिकहरूको सेवा सुविधा, कामको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गुनासो व्यवस्थापन र श्रमिक अधिकार संरक्षण लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। दुवै देशका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र आपसी समझदारीको आधारमा श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साउदीमा हाल नेपाली श्रमिकहरूले सामना गरेका समस्या, जस्तै न्यूनतम तलब नपाउनु, करारपत्र फेरबदल, कम्पनीले घर जान नदिनु र उपचारमा लापरवाही लगायतका मुद्दालाई पनि समाधान गर्ने प्रयास यस सम्झौताबाट हुनेछ। वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १,५२,५५७ नेपाली श्रमिकले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष २०८०र८१ मा यो संख्या १,४१,५०२ थियो।

रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ कि यस सम्झौताबाट साउदी अरबमा कार्यरत र भविष्यमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सेवा सुविधा, सुरक्षा र स्थायित्व थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ।